अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कवायद में जुटे हैं. केजरीवाल महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाद अब यूपी जा रहे हैं. केजरीवाल लखनऊ में यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों अलग-अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं. अलग-अलग राज्यों के दौरे कर केजरीवाल केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर जारी अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं. केजरीवाल सात जून को उत्तर प्रदेश जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल 7 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लखनऊ पहुंचकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने का कार्यक्रम है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सपा अध्यक्ष अखिलेश की मुलाकात लखनऊ में होनी है.
बताया जाता है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच ट्रांसफर-पोस्टिंग विवाद को लेकर बात करेंगे. केजरीवाल दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग की समस्या के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश, केंद्र सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को लेकर चर्चा करेंगे.
दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ अखिलेश यादव का समर्थन भी मांगेंगे. गौरतलब है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ के पास भेज दिया था. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया था.
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि एलजी चुनी हुई सरकार की सिफारिशों पर काम करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर कानून बना सकती है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने कई विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले की फाइल एलजी को भेजी थी.
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