
MVA सरकार के दौरान फडणवीस और शिंदे को झूठे मामलों में फंसाने की 'साजिश' की जांच करेगी SIT
AajTak
चार सदस्यीय टीम में राज्य रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक राजीव जैन, मुंबई पुलिस के उपायुक्त नवनाथ धवले और सहायक आयुक्त आदिकराव पोल भी शामिल हैं. एजेंसी के मुताबिक, SIT को 30 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
महायुति के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाने की कथित साजिश की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. यह मामला उस वक्त का है, जब सूबे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सत्ता में थी.
यह कार्रवाई बीजेपी नेता प्रवीण दारकेकर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद की गई, जिन्होंने दावा किया कि उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित सबूत हैं, जो फडणवीस और शिंदे को गलत तरीके से फंसाने की साजिश को साबित करते हैं. ये आरोप दिसंबर 2024 में शीतकालीन सत्र के दौरान विधान परिषद में सामने आए थे. इस मामले में पिछले साल अगस्त में ठाणे पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई थी.
SIT में कौन से अधिकारी शामिल हैं?
नवंबर 2019 से जून 2022 तक एमवीए शासन के दौरान, मौजूदा मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया, जबकि एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री के रूप में राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा थे. इसके बाद शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और एमवीए सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बन गए. इसके बाद फडणवीस को शिंदे का डिप्टी नियुक्त किया गया.
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के मुताबिक, एमवीए शासन द्वारा कथित साजिश की जांच के लिए गठित SIT का नेतृत्व मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी करेंगे.
चार सदस्यीय टीम में राज्य रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक राजीव जैन, मुंबई पुलिस के उपायुक्त नवनाथ धवले और सहायक आयुक्त आदिकराव पोल भी शामिल हैं. एजेंसी के मुताबिक, SIT को 30 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

सातारा ड्रग्स मामले में शिव सेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने महत्वपूर्ण दावा किया है. उन्होंने कहा कि ₹115 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री के पास एकनाथ शिंदे के भाई का रिसॉर्ट भी स्थित है. इस केस ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और जांच-पड़ताल तेज कर दी गई है. विभिन्न पक्षों के बयान और सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं ताकि इस ड्रग कनेक्शन का पूरा सच सामने आ सके.

डंकी रूट से अवैध इमिग्रेशन कराने वाले नेटवर्क पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 4.63 करोड़ नकद, सोना और चांदी जब्त की गई. दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट को इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है. एजेंसी का फोकस अब इस नेटवर्क से जुड़े पैसों के पूरे लेन-देन और अंतरराज्यीय कनेक्शन को खंगालने पर है.

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जन समस्या सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पटवारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड करने को कहा. कलेक्टर ने कहा कि पटवारी नेताओं के दबाव में काम करते हैं और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते. यह कदम प्रशासन की जवाबदेही और जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का उदाहरण है.

राज्यसभा में 'जी राम जी' बिल पारित हो गया है. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया. खास बात यह है कि मनरेगा का नाम बदलने से नाराज टीएमसी सांसद संसद भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं. इस बिल पर सदन में विवाद जारी रहा और विपक्ष अपनी आपत्ति व्यक्त करता रहा.

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी. मजीठिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने दलील दी कि जिस कथित वित्तीय लेनदेन के आधार पर नया पीसी एक्ट केस दर्ज किया गया है, वही मुद्दा पहले एनडीपीएस मामले में उठ चुका है, जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है.

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और दोनों सदन अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. अंतिम दिन संसद में कड़ी बहस और तनातनी देखने को मिली. जिरामजी बिल पर विशेष रूप से हंगामा हुआ. इस तनाव के बीच एक सुंदर क्षण भी सामने आया जब चाय पार्टी के दौरान सत्ता और विपक्ष के सभी नेता एक साथ नजर आए. यह तस्वीर संसद के इस सत्र की राजनीतिक विबादों के बावजूद सहयोग का प्रतीक बन गई है.

महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI का 'कैश-फॉर-क्वेरी' केस धराशायी, नेशनल हेराल्ड के बाद विपक्ष को दूसरी राहत
कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी वाले लोकपाल के फैसले पर रोक लगा दी है और एक महीने के भीतर महुआ की दलीलों पर ठीक से विचार कर फैसला लेने के लिए कहा है.

झारखंड में डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ‘झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025’ लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. इसके तहत गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा, उनका और एग्रीगेटर कंपनियों का पंजीकरण होगा और रजिस्ट्रेशन पर विशेष आईडी दी जाएगी.

बेंगलुरु के थ्यागराजनगर में खेलते समय पांच वर्षीय बच्चे पर कथित हमले ने बेंगलुरु को झकझोर दिया. आरोपी ने बच्चे को बेरहमी से लात मार दी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने अदालत की अनुमति लेकर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा. घटना ने बच्चों की सुरक्षा और पड़ोस में बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि पर भारत के कदमों की कड़ी निंदा की. उन्होंने चिनाब नदी में पानी का रुख मोड़ने को युद्ध का कृत्य (Act of War) बताया. भारत द्वारा संधि निलंबित करने और डेटा साझा न करने को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना. पाकिस्तान ने जल अधिकारों पर कोई समझौता न करने की चेतावनी दी.



