MCD चुनाव: तीनों निगम एक हुए तो CM से ज्यादा पावरफुल होगा मेयर, वार्डों की संख्या घटने-बढ़ने पर सस्पेंस
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दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल काफी सक्रिय दिख रहे हैं. एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक दिल्ली निगम चुनाव की तारीखों को स्पष्ट नहीं किया जा सका है. अब खबर है कि समय को ध्यान में रखते हुए एकीकरण को लेकर संसद इसी हफ्ते निगमों पर फैसला ले सकती है.
एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक MCD चुनावों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करेगा? तीनों निगमों के एकीकरण पर एकराय सभी सियासी पार्टियां अपने नफा नुकसान में जुटी हैं. वहीं खबर है कि इसी हफ्ते संसद में तीनों निगमों को एक करने का प्रस्ताव आ सकता है.
सूत्रों ने बताया कि चूंकि दिल्ली नगर निगम में चुनाव 18 मई से पहले करवाना है और राज्य निर्वाचन आयोग को एक महीने का वक्त भी चाहिए कि वो तारीखों को घोषित कर सके. ऐसे में संसद कोई भी फैसला तारीखों को ध्यान में रखकर करेगी. लिहाजा 16 अप्रैल से पहले संसद को फैसला लेना होगा.
दिल्ली में निगम चुनाव टालने और BJP के चुनाव से भागने के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं. इस आरोप पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल ने कहा कि 4 विधानसभा चुनावों में जमानत जब्त कराने वाली पार्टी ओवर कान्फिडेंस में है. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ये दावा कर चुके हैं कि अभी एमसीडी के चुनाव हुए तो बीजेपी सिर्फ 50 सीटों में ही सिमट जाएगी. तीनों निगम होंगे भंग या बढ़ेगा कार्यकाल?
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, निगम का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 18 मई है. ऐसे में वर्तमान निगम का कार्यकाल बढ़ेगा या एकीकरण में निगम भंग हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है. निगम के भंग होने की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर को कंट्रोलिंग पावर सौंपी जा सकती है.
कैसी होगी बदले हुए दिल्ली नगर निगम की तस्वीर मेयर होगा पावरफुल खबर है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे. अगर ऐसा होता है तो वो सीएम से ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा से विधायक के तौर पर चुना जाता है. वहीं मेयर और पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है.
वार्ड संख्या घटेगी या बढ़ेगी?
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.
इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.
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टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे डिजाइन में मस्जिद निर्माण के फैसले ने पश्चिम बंगाल में जोरदार घमासान खड़ा कर दिया है. BJP ने आरोप लगाया है कि यह कदम लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए उठाया जा रहा है. वहीं TMC ने इसे बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि कबीर BJP के इशारे पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
दिल्ली के संगम विहार इलाके में मामूली विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 साल के इरशाद के रूप में हुई है, जिसे परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार वालों के आरोप पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.