EVM की जांच कराएंगे अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले युगेन्द्र, EC को बतौर Fee दिये 9 लाख
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ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम के सात दिनों के भीतर जमा करना था. जिले भर में, उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रोकंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है, और सामूहिक रूप से इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को 66.64 लाख रुपये का भुगतान किया है.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में माइक्रोकंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किए हैं. पुणे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर माइक्रोकंट्रोलर की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है.
शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बारामती से उम्मीदवार युगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर को सत्यापित करने के लिए जिला प्रशासन के पास एक आवेदन दायर किया है. इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने ₹8.96 लाख का भुगतान किया है. माइक्रोकंट्रोलर का वेरिफिकेशन चाहने वाले अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में राकांपा के हडपसर उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे शामिल हैं.
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ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम के सात दिनों के भीतर जमा करना था. जिले भर में, उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रोकंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है, और सामूहिक रूप से इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को 66.64 लाख रुपये का भुगतान किया है. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गईं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 5% के माइक्रोकंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं.
उम्मीदवार को इस प्रक्रिया के लिए एक लिखित आवेदन और वेरिफिकेशन पर आने वाले खर्च का करना होता है. जिला चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने सत्यापन अनुरोधों के बारे में राज्य के मुख्य चुनाव कार्यालय को सूचित कर दिया है. माइक्रोकंट्रोलर की जांच कड़ी निगरानी में की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार, वीवीपीएटी निर्माण कंपनियों के इंजीनियर शामिल होंगे. उम्मीदवारों में से, प्रशांत जगताप हडपसर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल की गईं कुल ईवीएम में से 27 के वेरिफिकेशन की मांग की है, जिसके लिए उन्हें लगभग ₹12 लाख का भुगतान करना होगा.
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