Dental Surgeon Cadre: दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन्स कैडर के गठन को दी मंजूरी, डॉक्टरों को होंगे ये फायदे
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How will Dental Surgeon Cadre Help: दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन्स के लिए कैडर के गठन को मंजूरी देकर डेंटिस्ट्स को तोहफा दिया है. डेंटल सर्जन कई सालों से ऐसे कैडर के गठन की मांग कर रहे थे. अब दिल्ली सरकार ने इनकी इस मांग को पूरा कर दिया है.
Dental Surgeon Cadre, Delhi Government: दिल्ली के डेंटिस्ट्स के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन्स के लिए कैडर के गठन को मंजूरी दे दी है. इस कैडर को मंजूरी मिलने से दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में अस्थाई रूप से काम कर रहे दंत चिकित्सकों की पक्की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या कहा गया? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में दावा किया गया कि डेंटल सर्जन्स का कैडर, देश में अपनी तरह का पलहा ऐसा कैडर है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केजरीवाल सरकार ने डेंटल सर्जन सर्विस रूल्स के लिए कैडर के गठन को मंजूरी दी है.
नए डॉक्टरों की भर्ती में भी सुविधा होगी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया कि इस कैडर के गठन से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में अस्थायी तौर पर अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों को अब नियमित किया जाएगा. इस कैडर के कारण नए डॉक्टरों की भर्ती में भी सुविधा होगी.
कई सालों से कैडर के गठन की मांग कर रहे थे डेंटल सर्जन डेंटल सर्जन कई सालों से ऐसे कैडर के गठन की मांग कर रहे थे. 1998 में दंत चिकित्सकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई थी. सर्जनों की भर्ती के करीब 23 वर्षों के बाद डेंटल कैडर नियमों को अधिसूचित किया गया है.
दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के डॉक्टरों को राज्य सरकार की समस्याओं के बारे में "बहुत कम जानकारी" होती है. इस कैडर के गठन से इस गैप को भरा जा सकेगा. इसके अलावा, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर तकनीकी नेतृत्व और प्रबंधन में सुधार होगा. कैडर में शामिल दंत चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
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इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
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