
Delhi electricity: दिल्ली में बिजली संकट कितना गंभीर? क्या हैं केजरीवाल सरकार के दावे और केंद्र की दलील
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राजधानी दिल्ली में बिजली का संकट बढ़ने की बात कही जा रही है. दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि एनटीपीसी से उन्हें सिर्फ 55 फीसदी सप्लाई ही हो रही है. उधर, 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी. वहीं, सरकार दावा कर रही है कि कोई संकट नहीं है.
भारत में बिजली का संकट गहराने का अंदेशा है. देश के कई पावर प्लांट कोयले की कमी के चलते बंद हो गए हैं. महाराष्ट्र में लोगों से बिजली का कम इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है तो वहीं पंजाब में तीन घंटे बिजली कटौती हो रही है. इसी बीच राजधानी दिल्ली में भी बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है. कोयले की कमी के चलते यहां भी प्लांट बंद होने की बातें कही जा रहीं हैं.

झारखंड के लातेहार जिले के भैंसादोन गांव में ग्रामीणों ने एलएलसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को बंधक बना लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति गांव में आकर लोगों को ठगने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रही थी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लगभग दो घंटे में अधिकारी सुरक्षित गांव से बाहर निकल सके.

दिल्ली के सदर बाजार में गोरखीमल धनपत राय की दुकान की रस्सी आज़ादी के बाद से ध्वजारोहण में निरंतर उपयोग की जाती है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद यह रस्सी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने लगी. इस रस्सी को सेना पूरी सम्मान के साथ लेने आती है, जो इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्ता को दर्शाता है. सदर बाजार की यह रस्सी भारत के स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी हुई है. देखिए रिपोर्ट.

संभल में दंगा मामले के बाद सीजेएम के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस पर सीजेएम का अचानक तबादला हुआ और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस विवाद में राजनीतिक सियासत भी जुड़ी है. हाई कोर्ट के आदेशानुसार जजों के ट्रांसफर होते हैं लेकिन इस बार बहस हुई कि क्या यहां राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया.

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