Delhi ACB: दिल्ली सरकार से अप्रूवल का इंतजार, ACB जांच को तैयार... सालों से धूल फांक रहीं भ्रष्टाचार की फाइलें
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डेटा से पता चलता है कि जांच के लिए 53 अनुरोध लंबित हैं. इसके अलावा, तीन अभियोजन भी दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, इन्हें अब तक मंजूरी नहीं दी गई है. कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है.
दिल्ली में निजाम बदल गया है. आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई है और बीजेपी ने सत्ता की चाबी संभाल ली है. नई सरकार से ना सिर्फ आम आदमी की उम्मीदें जुड़ी हैं, बल्कि सरकारी महकमे भी पेंडिंग अप्रूवल के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी सालों से कई केसों में जांच की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.
आजतक के हाथ पेंडिंग केसों से जुड़ी फाइलों की जानकारी हाथ लगी है. इन केसों की मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार सक्षम प्राधिकारी है. एसीबी के अनुरोध दिल्ली सरकार की अथॉरिटी के पास लंबित हैं.
जानकारी के मुताबिक, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम विभिन्न आरोपों के तहत अपने अधिकारियों और विधायकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने/ चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी का इंतजार कर रही है.
53 अनुरोध लंबित
डेटा से पता चलता है कि जांच के लिए 53 अनुरोध लंबित हैं. इसके अलावा, तीन अभियोजन भी दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, इन्हें अब तक मंजूरी नहीं दी गई है. कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है.
सूत्रों का कहना है कि धारा 17(ए) पीओसी के तहत 53 रिक्वेस्ट पेंडिंग हैं. ये विभिन्न विभागों की भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से संबंधित है. 2021 से मंजूरी नहीं दी गई. दूसरी ओर धारा (19) पीओसी के तहत 2018 से अनुरोध मंजूर नहीं किए गए हैं.
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