CWC Meeting: कांग्रेस में हार पर मैराथन मंथन, राहुल गांधी बोले-हम पुराने तरीके से लड़ रहे चुनाव
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पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद रविवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इसमें चुनावी हार के कारणों पर मंथन किया गया. साथ ही आगामी चुनाव में कांग्रेस संगठन को और ज्यादा मजबूत करने पर सहमति बनी. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमें सभी राज्यों के लिए अलग-अलग रणनीति बनानी होगी.
Congress Working committee Meeting: हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं. इसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है. जहां पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी, वहीं गोवा में पिछला रिकॉर्ड भी नहीं दोहरा सकी तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा. इसके बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए बीते दिन यानी रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की. 5 घंटे तक कांग्रेस के दिग्गजों ने बैठक में मंथन किया. बैठक में तय हुआ है कि पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी.
राहुल बोले-हमारा उद्देश्य साफ होना चाहिए राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम लोगों तक क्या पहुंचाएंगे. हमें अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग रणनीति बनाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि भाजपा निहित स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रही है. हम पारंपरिक तरीके से लड़ रहे हैं. हमें उम्मीदवार/व्यक्तियों के रूप में नहीं, एक पार्टी के रूप में लड़ना चाहिए. हम कांग्रेस पार्टी के रूप में महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल के सिद्धांतों का पालन करते हैं और हम पूरे देश के लिए लड़ते हैं जबकि कुछ राजनीतिक दल अपने विशिष्ट लक्ष्यों के लिए लड़ रहे हैं.
समान विचारधारा वाले दलों को ढूंढना होगा सूत्रों के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को संभावित गठबंधन सहयोगियों का पता लगाना चाहिए और गठबंधन की रणनीति तय करनी चाहिए. एक अन्य वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि पार्टी को स्पष्ट रूप से समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को ढूंढना चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए.
AAP-TMC ने काटे वोट गोवा में क्या गलत हुआ, इस बारे में पूछे जाने पर गोवा के AICC प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा कि टीएमसी ने हमारे वोट काटे. साथ ही AAP ने भी यही काम किया. एआईसीसी त्रिपुरा प्रभारी डॉ अजय कुमार ने आजतक से बात करते हुए कहा कि यह एक चुनौती है लेकिन चाहे AAP हो या टीएमसी. ये बीजेपी की बी टीम हैं. जब इनके राज्यों में चुनाव होते हैं, तो केवल भाजपा के खिलाफ बोलते हैं. सिर्फ राहुल गांधी ही बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं.
EVM पर भी उठा बैठक में मुद्दा
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में हरीश राणा के निधन से शोक का माहौल है. सोसाइटी के लोगों ने बताया कि 13 साल से कोमा में रहने के कारण परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन था. सभी लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं.
मोहम्मद बाघेर जोलघादर, ईरान के नए सुरक्षा रणनीतिकार होंगे. ईरान ने अली लारीजानी की जगह पर मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति का ऐलान किया है. ईरान के सरकारी चैनल IRIB के मुताबिक सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने मोहम्मद बाघेर की नियुक्ति को मंजूरी दी है. ईरान का ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है, जब बातचीत के राष्ट्रपति ट्रंप के एकतरफा ऐलान के बावजूद ईरान पलटवार से रुका नहीं. ईरान के हमलों से आज तेल अवीव में रिहाइशी इमारतों की बर्बादी की तस्वीरें आईं. उधर, इजरायल ने ईरान के खोर्रमशहर और इशफाहान में ऊर्जा केंद्रों पर हमले किए. इजरायल ने ईरान के कई शहरों में हमले किए हैं. बीती रात हुए हमलों से साफ है कि बातचीत के लिए 5 दिनों की जो मोहलत ट्रंप ने दी, उसका कोई नतीजा नहीं दिख रहा. इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और UAE भी युद्ध में उतर सकते हैं. सवाल है कि इस युद्ध पर फुलस्टॉप कैसे लगेगा? क्या बातचीत के लिए ईरान को कथित तौर पर मोहलत देने का ट्रंप का दांव नाकाम है?
महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन और लोकसभा सीटों में संभावित इजाफे को लेकर केंद्र सरकार आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है. लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी सिर्फ महिलाओं के लिए ही होने जा रही है, और मौजूदा सीटों में बदलाव के बाद भी फर्क नहीं पड़ने वाला है.
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दिल्ली सरकार के बजट को लेकर मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े आवंटन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि इस बार बजट में सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है, जो 19,000 करोड़ से ज्यादा है. इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और ICT लैब्स के विकास के लिए भी करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है. हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि ये आंकड़े केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की वास्तविकता को उजागर करते हैं और इससे कई सवाल खड़े होते हैं.
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