COVID संकट पर HC ने लगाई सिर्फ फटकार, राज्यों पर एक्शन नहीं

High Courts on Covid-19 Crisis: कोरोना महामारी पर हाईकोर्ट की टिप्पणियों को लेकर जो कुछ मीडिया में छपा, उसका जिक्र कोर्ट के मूल आदेश में नहीं मिला, Different High Court comments regarding Corona and difference in original order

कोरोना महामारी को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र सरकार की नाकामियों पर तीखी टिप्पणी की थी.केंद्र सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों को मीडिया में काफी सुर्खिया मिलीं और लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना.हालांकि मीडिया में जो कुछ छपा वो कोर्ट रूम में हुई बहस का हिस्सा था और कोर्ट द्वार दिए गए औपचारिक आदेश में इसका कहीं जिक्र नहीं था.चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज नहीं होगा26 अप्रैल को एक खबर प्रकाशित हुई कि मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना केसों में बढ़ोतरी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार और मतदान हुआ था.चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक रैलियों में कोविड नियमों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा-चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, आपके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए!मद्रास हाईकोर्टहत्या के केस को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी ने खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन कोर्ट के मूल आदेश में इसका उल्लेख नहीं था.अपने आदेश में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि, चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक एक प्लान देना होगा, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि 2 मई को मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइंस को लेकर उनकी क्या तैयारी होगी और वे कैसे इसे मैनेज करेंगे.दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित करने के लिए किसी को फांसी नहीं दी गई24 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोविड संकट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, अगर केंद्र या राज्य के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित किया, तो उसे छोड़ेंगे नहीं.दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली की बेंच ने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की.हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डालने पर फांसी देने की टिप्पणी कोर्ट रूम में बहस का एक हिस्सा था. हालांकि अपने वास्तविक आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा कि बिना रूकावट मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखने के लिए क्रोयेजेनिक टैंक्स को बढ़ाया जाए. इसके अलावा कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को ऑक्सीजन से ज...