Budget session: संसद का सत्र आज से शुरू, जानिए इस बार कौन-कौन से विधेयक ला सकती है सरकार?
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संसद के बजट सत्र के दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. इस सत्र में मोदी सरकार के एजेंडे पर बजटीय प्रस्तावों पर मंजूरी लेना और जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश कराने की प्राथमिकता होगी. इसके अलावा सरकार संसद में पेंडिंग पड़े 16 विधेयकों को भी पास कराने की कवायद करेगी. वहीं, विपक्ष मंहगाई से लेकर बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दो पर सरकार को घेरेगा.
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 8 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान संसद के दोनों सदनों में 19 बैठकें होंगी. आम बजट और वित्त विधेयक को पारित करवाना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी. साथ ही सरकार के एजेंडे पर बजटीय प्रस्तावों पर मंजूरी लेना और जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना होगा.
विपक्षी दल देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. वहीं, मोदी सरकार संसद सत्र के दूसरे भाग के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में पेंडिग पड़े करीब 16 विधेयकों को पास कराने की कवायद करेगी. इसमें संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश बिल, डाटा प्रोटेक्शन बिल, बाल विवाद रोकथाम बिल है.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को ही जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी, जिस पर दोपहर के भोजन बाद चर्चा कराई जा सकती है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए के निरस्त होने के बाद यह तीसरा बजट होगा. मान जा रहा कि इस बार बजट में मामूली वृद्धि हो सकती है. वहीं, सरकार ने संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) आदेश बिल को भी लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है.
वहीं, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की रविवार को अहम बैठक हुई, जिसमें संसद सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों के लेकर मंथन किया गया. राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में आने वाले संसद सत्र में कांग्रेस किन मुद्दों को उठाएगी इसपर चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर हम मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय, बेरोजगारी, MSP और अन्य विषय होंगे. देश में बढ़ती बेरोजगारी को सरकार किस तरह दूर करेगी हम यह मुद्दा भी उठाएंगे. वहीं, केंद्र की मोदी सरकार पेडिंग पड़े विधेयकों को पास कराने की कवायद करेगी.
संसद में पेंडिग पड़े हैं ये 16 बिल
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
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