
15 साल बाद नवीन पटनायक को पड़ रही है BJP की ज़रूरत?
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15 साल बाद BJP और BJD एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है, ये दोस्ती कैसे हुई और क्यों हुई, युवाओं के लिए क्या चुनावी वादे कर रही है कांग्रेस पार्टी, 2019 से क्या सबक सीखा है कांग्रेस ने, SBI क्यों कंटेंप्ट ऑफ़ कोर्ट झेलने के लिए तैयार है लेकिन चुनावी चंदे का ब्योरा देने के लिए नहीं, SBI पर क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि वो BJP को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है, सुनिए 'दिन भर' में नितिन ठाकुर के साथ.
आज प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के दौरे पर थे, साल 2019 में धारा 370 के हटने के बाद ये पहला मौका था जब पीएम घाटी पहुंचे. एक सरकारी कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने 6400 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया. श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने घाटी को धरती का स्वर्ग कहते हुए 2-2 AIIMS बनाने और स्मार्ट सिटी विकसित करने की बात कही.
अब कश्मीर से चलते हैं ओडीशा. यहां बीजेपी 15 साल बाद अपने पुराने साथी के साथ एक ही टेबल पर बैठने की कोशिश कर रही है. खबर है कि सत्तारूढ़ बीजू जनता दल बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रही है. इससे पहले भी दोनों 1998 से 2009 तक गठबंधन में रह चुके है. दोनों में नज़दीकियों की चर्चा तो तभी शुरू हो गई थी जब बीजेडी ने अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजा था. नए समीकरण कैसे बन रहे हैं, इसकी शर्तें क्या तय हुईं, सुनिए 'दिन भर' में
कांग्रेस के वादे
चुनावी बेला में भाजपा नए साथी जोड़ रही है तो कांग्रेस नए वोटर्स को जोड़ने में लगी है, इसी क्रम में आज राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवा न्याय के लिए पांच बड़ी गारंटी दीं. राहुल गांधी ने केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की.
कांग्रेस ने ख़ास युवाओं को ध्यान में रखकर पेपर लीक से जुड़ा क़ानून, स्टार्टअप के लिए फंड जैसे वादे भी किए हैं और इन्हें आधिकारिक घोषणा पत्र में भी रखा जाएगा, क्या ये वादे इतने टेंपटिंग हैं, जिससे युवा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं, सुनिए 'दिन भर' में
SBI चंदे की जानकारी छिपा रहा?

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





