सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने को मिली मंजूरी
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केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का बतौर मुख्य सचिव कार्यकाल 6 और महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. नरेश कुमार गुरुवार को रिटायर होने वाले थे.
दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने सीनियर आईएएस अधिकारी नरेश कुमार का बतौर मुख्य सचिव कार्यकाल 6 और महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था. दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. नरेश कुमार गुरुवार को रिटायर होने वाले थे.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यकाल का विस्तार प्रथम दृष्टया वैध है. मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार केंद्र के पास है. मुख्य सचिव की भूमिका पूरी सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण तक फैली हुई है. दिल्ली सरकार का पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है. जीएनसीटीडी अधिनियम की वैधता और बिजली वितरण का बड़ा मुद्दा संविधान पीठ को उठाना होगा.
1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं नरेश कुमार
नरेश कुमार 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. नरेश कुमार 1987 बैच के एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारी है. इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे. उन्होंने पिछले साल अप्रैल में विजय देव की जगह बतौर दिल्ली मुख्य सचिव ली थी. नरेश कुमार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में चेयरमैन भी रहे हैं.
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मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर की कमी ने 150 साल पुराने डब्बावाला सिस्टम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. मेस और छोटे किचन बंद होने से टिफिन की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसका सीधा असर डब्बावालों की आय पर पड़ा है. जहां पहले हजारों टिफिन रोजाना पहुंचते थे, अब आधे से भी कम रह गए हैं.
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