सीमा हैदर की बेटी को मिली भारत की नागरिकता! बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद एपी सिंह का दावा

सीमा हैदर का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा हैदर की नोएडा में 18 मार्च को जन्मी बच्ची का उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है. ऐसे में वह अब भारत की नागरिक कहलाएगी. एपी सिंह का कहना है कि सीमा ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म अपना लिया था. बाद में नेपाल व भारत दोनों जगह हिंदू रीति-रिवाजों से एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है.

अवैध रूप से भारत में रह रहे पाकिस्तान के नागरिकों को उनके देश वापस भेजे जाने की समय सीमा खत्म हो गई है. लेकिन अपने पबजी वाले प्यार से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी हैं. इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है. वहीं सीमा हैदर का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा हैदर की नोएडा में 18 मार्च को जन्मी बच्ची का उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है. ऐसे में वह अब भारत की नागरिक कहलाएगी. 

पाकिस्तान में ही अपना लिया था हिंदू धर्म

एपी सिंह का कहना है कि सीमा ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म अपना लिया था. बाद में नेपाल व भारत दोनों जगह हिंदू रीति-रिवाजों से एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी की है. सीमा 18 मार्च को सचिन के बच्चे की मां भी बन चुकी है. जिसका नाम 'भारती' रखा गया है, जिसका अर्थ 'मीरा' होता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्ची के लिए जन्म प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को सीमा ने भारत में रहने के लिए सरकार से अपील की थी. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीमा को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर निशाना बना रहे हैं, जो कि  दुखद है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है. उनके मामले को मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए. 

पति को तलाक और पिता की मौत 

न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक एपी सिंह ने बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया था और अपने पिता के घर चली गई थीं. पिता की मृत्यु के बाद उनकी बातचीत भारत के सचिन मीणा से हुई. बाद में दोनों में दोस्ती हो गई और सीमा ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म अपना लिया. इसके बाद सीमा नेपाल आईं, जहाँ उन्होंने सचिन से विवाह किया. फिर भारत में कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन कराया. वकील एपी सिंह का कहना है कि वैसे भी सीमा हैदर की तरफ से नागरिकता संबंधी कागजात भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित हैं. जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.  

वकील ने दी दलीलें