सर्वदलीय बैठक में बनी बात, कल से संसद में थमेगा हंगामा! 13-14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा
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चर्चा के दौरान भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों, इसके विकास और देश की प्रगति में इसकी भूमिका पर विचार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं. पीएम मोदी का हस्तक्षेप इस चर्चा को और भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बना सकता है.
लोकसभा में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की. बैठक में संसद के सुचारू संचालन पर सहमति बनी, जिससे कल से संसद के कामकाज के सामान्य होने की उम्मीद है. बैठक में लोकसभा स्पीकर ने सभी सदस्यों से अपील की कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने दें और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता दें. स्पीकर की इस अपील पर सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई और सदन में गतिरोध खत्म करने का आश्वासन दिया है.
बता दें कि संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच सहमति बनी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भरोसा जताया कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार से सुचारू रूप से चलेगी. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें यह सहमति बनी.
बैठक में ये नेता रहे शामिल
लवी श्री कृष्ण देव रायालु - वाईएसआर कांग्रेस गौरव गोगोई - कांग्रेस टी.आर. बालू - डीएमके सुप्रिया सुले - एनसीपी धर्मेंद्र यादव - समाजवादी पार्टी दिलेस्वर कामैत - जेडीयू अभय कुशवाहा - आरजेडी कल्याण बनर्जी - टीएमसी अरविंद सावंत - शिवसेना (यूबीटी) के. राधाकृष्णन - सीपीआई (एम)
संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर होगी विशेष चर्चा इसी दौरान ये भी सामने आया है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, यह ऐतिहासिक चर्चा 13 और 14 दिसंबर को आयोजित की जा सकती है. इस चर्चा के दौरान भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों, इसके विकास और देश की प्रगति में इसकी भूमिका पर विचार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं. पीएम मोदी का हस्तक्षेप इस चर्चा को और भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बना सकता है.
राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को होगी चर्चा
नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
इंडिगो संकट के बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई है. PMO सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से संपर्क में है और उड़ानों को जल्द सामान्य करने का दबाव बढ़ा रहा है.
ठाणे में साइबर ठगों ने कानून का ऐसा डर दिखाया कि एक 64 साल के बिज़नेसमैन ने 23 दिनों में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने खुद को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया और नासिक पुलिस का अफसर बताकर कॉल किया और फर्जी SIM, मनी लॉन्ड्रिंग और NSA के नाम पर मानसिक दबाव बनाया.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
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