सरकार, शिंदे और सुप्रीम कोर्ट के बीच महाराष्ट्र की सियासी बिसात, आखिरी बाजी आएगी किसके हाथ?
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने शिवसेना को बड़ा झटका दिया. अगर शिंदे गुट के साथ 39 विधायक हैं तो उद्धव ठाकरे के सामने फ्लोर टेस्ट की चुनौती कभी भी खड़ी हो सकती है. हालांकि न तो शिंदे गुट और न ही बीजेपी सामने आकर राज्यपाल से फ्लोट टेस्ट की मांग कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता नोटिस को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल की इस नोटिस पर फिलहाल 11 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही उसने महाराष्ट्र में यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है. इस फैसले से शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है. उसे उद्धव ठाकरे को घेरने के लिए दो हफ्ते का वक्त मिल गया है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की रणनीति को लेकर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठकें हुईं. वहीं शिवसेना के पास विधायकों का पर्याप्त संख्या बल न होने की स्थिति में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना गुट, बीजेपी या राज्यपाल खुद ही फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं.
महाराष्ट्र: 'खुद के खिलाफ अर्जी पर जज कैसे बन गए डिप्टी स्पीकर', सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब
दो बार इस्तीफा देना चाहते थे उद्धव, लेकिन पवार ने रोका
सीएम उद्धव ठाकरे दो बार इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें रोक लिया. बताया जा रहा है हाल ही में जब उद्धव ने सोशल मीडिया पर आकर संबोधन दिया वो उसी समय इस्तीफा देना चाहते थे.
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