
'शरणार्थियों को शरण' वाले बयान पर घिरीं ममता बनर्जी, बांग्लादेश ने कहा- आतंकी उठा सकते हैं गलत फायदा
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बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के समक्ष ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है. बांग्लादेश ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी, खासकर शरणार्थियों को आश्रय देने का आश्वासन, कई लोगों, खासकर आतंकवादियों और बदमाशों को ऐसी घोषणा का फायदा उठाने के लिए उकसा सकता है.
बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश के शरणार्थियों को आश्रय देने की पेशकश पर आपत्ति जताई है. सूत्रों के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की ओर से कहा गया है कि आतंकवादी इस तरह की घोषणा का फायदा उठा सकते हैं. 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की विशाल 'शहीद दिवस' रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आते हैं तो उनकी सरकार उन्हें आश्रय प्रदान करेगी. क्या बोली थीं ममता बनर्जी? ममता बनर्जी ने कहा कि "मैं बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि यह एक अन्य देश है और इस विषय पर केंद्र सरकार बोलेगी, लेकिन अगर असहाय लोग (बांग्लादेश से) बंगाल का दरवाजा खटखटाते हैं, तो हम उन्हें आश्रय देंगे. यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव भी है कि पड़ोसी शरणार्थियों का सम्मान करेंगे. ”
सोशल मीडिया पर भी दोहराया वादा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बाद में दिन में X पर पोस्ट करते हुए भी यह वादा दोहराया. "सैकड़ों छात्र और अन्य लोग संकटग्रस्त बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल/भारत लौट रहे हैं. मैंने अपने राज्य प्रशासन से लौटने वालों को सभी सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए कहा है. उदाहरण के लिए, लगभग 300 छात्र हिली सीमा पर पहुंचे और अधिकांश सुरक्षित रूप से अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए, हालांकि, उनमें से 35 को मदद की जरूरत थी और हमने उन्हें बुनियादी सुविधाएं और सुविधा सहायता प्रदान की."
बांग्लादेश ने जताई कड़ी आपत्ति सूत्रों के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के समक्ष ममता बनर्जी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है. बांग्लादेश ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी, खासकर शरणार्थियों को आश्रय देने का आश्वासन, कई लोगों, खासकर आतंकवादियों और बदमाशों को ऐसी घोषणा का फायदा उठाने के लिए उकसा सकता है.
इसके अलावा, बांग्लादेश ने उच्चायोग को सूचित किया कि वे स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की ऐसी टिप्पणियां "भ्रामक" थीं. बांग्लादेश सरकार ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का ममता बनर्जी द्वारा दिया गया संदर्भ देश में मान्य नहीं है. मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने भी ममता बनर्जी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी
बांग्लादेश ने भारत सरकार को दिया है नोट महमूद ने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, जिनके साथ हमारा बहुत करीबी रिश्ता है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिप्पणियों में भ्रम की बहुत गुंजाइश है, इसलिए, हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है.' बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर छात्रों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया, कुछ मीडिया रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या 184 तक होने का दावा किया गया है.
हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच बैन रहा इंटरनेट पिछले सप्ताह से राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट रहा, जिससे देश में इंफॉर्मेशन फ्लो को प्रभावित किया. मंगलवार रात सीमित कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई, जिसमें बैंकों, प्रौद्योगिकी फर्मों और मीडिया आउटलेट्स जैसी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है.

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