विज्ञापनों पर खर्च को लेकर सवाल, केंद्र-एलजी-दिल्ली सरकार के बीच लेटर वॉर...कैसे आखिरी मोमेंट पर रुक गया दिल्ली का बजट?
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दिल्ली में मंगलवार को बजट पेश होना था. लेकिन आखिरी समय में इस पर गृह मंत्रालय ने रोक लगा दी. बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन समेत कुछ मुद्दों पर जवाब मांगा है. उधर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इसे केंद्र सरकार की गुंडागर्दी करार दिया.
दिल्ली के बजट (2023-24) को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं. दिल्ली का बजट मंगलवार यानी आज पेश होना था, लेकिन इस पर रोक लग गई. बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया.उन्होंने कहा कि यह पहली बार इतिहास में हो रहा है, जब किसी सरकार का बजट रोक दिया गया.
दरअसल, दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के बजट पर रोक लगा दी है. ऐसे में यह मंगलवार को सदन में पेश नहीं हो पाएगा. इसे लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा. उधर, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई.
गृह मंत्रालय ने इन मुद्दों पर मांगा स्पष्टीकरण
- गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है. यह राशि देश की राजधानी और महानगर दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है. - केजरीवाल सरकार दो साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को दो गुना कर चुकी है, इस पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा है. - आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को न मिलने पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा.
चार दिन में मांगा केजरीवाल सरकार से जवाब
गृह मंत्रालय ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रस्तावित बजट पर कुछ चिंताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए उठाया था. इस पर गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में दिल्ली सरकार से अपील की है. दिल्ली सरकार आगे की कार्रवाई करने के लिए इन चिंताओं को दूर करने के लिए बजट को फिर से प्रस्तुत करेगा. दिल्ली सरकार इसपर चार दिन में अपना जवाब प्रस्तुत करे. दिल्ली के लोगों के लाभ के लिए सरकार को तुरंत जवाब प्रस्तुत करना चाहिए.
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