वकीलों का पेशा अनूठा, SC ने सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को नहीं माना जिम्मेदार
AajTak
एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा,'वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाली सेवा की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा. न्यायालय ने एनसीडीआरसी के 2007 के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दे दी है, जिसमें कहा गया था कि वकीलों की सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर की जाएंगी.'
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों पर लागू हो सकता है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद अहम फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों का पेशा अनूठा है, इसलिए सेवाओं में कमी होने पर उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.
एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा,'वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाली सेवा की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा. न्यायालय ने एनसीडीआरसी के 2007 के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दे दी है, जिसमें कहा गया था कि वकीलों की सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर की जाएंगी.
अदालत की स्वायत्ता का सम्मान करें ग्राहक
अदालत के मुताबिक वकील और मुवक्किल के बीच के रिश्ते में बेहद खास विशेषताएं होती हैं. अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपने ग्राहकों का एजेंट माना जाता है, उन्हें अपने ग्राहकों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए, वे अदालत की सहमति के बिना रियायतें देने या अदालत के समक्ष वचन देने के हकदार नहीं हैं. इसके अलावा वकील ग्राहकों से अंडरटेकिंग मांगने के लिए बाध्य हैं. वकील अदालत के समक्ष ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्राहकों की ओर से कार्यवाही करते हैं, और उनसे ग्राहक के निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है.
कोर्ट ने समझाया क्या होता है पेशा
कानूनी पेशा अनोखा है. इसकी तुलना किसी दूसरे पेशे से नहीं की जा सकती है. इसलिए अदालत ने कानूनी पेशे को दूसरे व्यवसायों से अलग कर दिया है. कोर्ट ने पेशे को व्यवसाय और व्यापार से अलग भी बताया है. अदालत ने कहा,'पेशा वह है जिसके लिए शिक्षा और सीखने की आवश्यकता होती है.'
चीनी सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उन बयानों को प्रमुखता दी, जिनमें उन्होंने भारत और चीन को रूस का सबसे करीबी दोस्त बताया है. पुतिन ने कहा कि रूस को दोनों देशों के आपसी रिश्तों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं. चीन ने पुतिन की भारत यात्रा पर अब तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन वह नतीजों पर नजर रखे हुए है.
भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह खास गिफ्ट भेंट किए, जो भारतीय कला, परंपरा, आध्यात्मिकता और कारीगरी की विविधता का प्रतीक हैं. इसमें असम की मशहूर काली चाय से लेकर रूसी भाषा में श्रीमद्भगवद्गीता शामिल है.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार रात डिनर का आयोजन किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया. इसके बावजूद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को बुलाया गया.
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन से कई सांसद प्रभावित हुए, लेकिन टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह छोटी परेशानी है, क्योंकि बंगाल के 59 लाख मनरेगा मजदूर तीन साल से भुगतान के इंतज़ार में हैं. टीएमसी ने संसद परिसर में लगातार तीसरे दिन केंद्र पर मनरेगा फंड रोकने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया.
दिल्ली पुलिस की EOW ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच के तहत कर्नाटक डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को नोटिस भेजकर उनके वित्तीय और लेन-देन से जुड़े विवरण मांगे हैं. यह मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यंग इंडियन को लेकर दर्ज FIR पर आधारित है.
आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.
राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया कि आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है. पूर्व अनुभवों पर न्योता निर्भर करता है. नेता प्रतिपक्ष पूर्व में कई समारोह में शामिल नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन इंडिगो संकट ने संसद में हंगामा मचा दिया. विपक्षी सांसदों ने न्यायपालिका पर विवादित बयान दिए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
देश की किफायत विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.
International Tiger Smuggler यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से तिब्बत की निवासी है. वह भारत में दिल्ली और सिक्किम में रहती थी. उसे सितंबर 2017 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी.
IndiGo के फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एक कंपनी के एमडी और दूसरे कंपनी के सीईओ ने एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल होने पर भी टिकट बेचा है.