रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े IRCTC घोटाले में 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई
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राउज़ एवेन्यू कोर्ट मामले में CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. CBI ने मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत 13 लोगो को आरोपी बनाया है.
रेलवे होटलों के टेंडर से जुड़े IRCTC घोटाले में चार्ज फ्रेम करने के मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आज मामले की सुनवाई पूरी हुई. राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी. आज मामले की सुनवाई के दौरान सह आरोपियों सरला गुप्ता और प्रदीप कुमार की तरफ से दलील रखी गई.
मामले की अगली सुनवाई पर मामले में सह आरोपी तेजस्वी यादव, और राबड़ी देवी की तरफ से दलील रखी जायेगी. मामले की सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव ने विदेश यात्रा की अनुमति की इजाज़त देने और पासपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर अर्ज़ी दाखिल की. कोर्ट ने तेजस्वी प्रसाद यादव की अर्ज़ी की कॉपी CBI को देने को कहा. राउज़ एवेन्यु कोर्ट में तेजस्वी यादव की अर्ज़ी पर 16 अक्टूबर को सुनवाई करेगा
राउज़ एवेन्यू कोर्ट मामले में CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. CBI ने मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत 13 लोगो को आरोपी बनाया है.
दरअसल 2004 से 2009 के बीच लालू यादव भारत के रेल मंत्री रहे उस समय रेलवे बोर्ड ने विभाग के सभी होटलों और ट्रेनों मे कैटरिंग सेवा आईआरसीटीसी को सौंप दिया था. इसी दौरान झारखंड के रांची और उड़ीसा के पुरी में स्थित होटलों के टेंडर में गड़बड़ी की बात सामने आई.
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आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.
राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया कि आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है. पूर्व अनुभवों पर न्योता निर्भर करता है. नेता प्रतिपक्ष पूर्व में कई समारोह में शामिल नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
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