योगी सरकार का बड़ा फैसला: पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे लोगों का होगा मुफ्त इलाज
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आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों में कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों में सबसे बड़ी समस्या ब्लैक फंगस की आ रही है. उत्तर प्रदेश पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त इलाज करने का फैसला लेने वाला देश का पहला राज्य है.
लखनऊ: कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी लोगों को इससे जुड़े दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि यह वायरस इंसान के फेफड़ों के साथ किडनी, लिवर, हार्ट और धमनियों को भी प्रभावित कर रहा है. अधिकतर लोगों को कोविड संक्रमण से उबरने के बाद कमजोरी का अहसास हो रहा है. कुछ लोग ब्लैक फंगस का शिकार भी हो रहे हैं. क्योंकि कोरोना संक्रमण शरीर की इम्युनिटी को कमजोर कर देता है.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात हिंसा भड़क उठी. इससे राज्य की सियासत गरमा गई है. यह घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा के ब्लॉक नंबर एक के सोनचूरा गांव के मनसा बाजार की है. बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया.
Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.