युवक-युवती को शाम के समय बात करना पड़ा महंगा, महज शक पर लोगों ने दी तालिबानी सजा
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एक युवक की अपने खेत पर एक शाम के समय एक युवती मिली तो वह उससे बात करने लगा. तभी युवती के जेठ और परिजन वहां आ गए और उन्हें अवैध संबंधों का शक हुआ. इसी शक के आधार पर वहां जमा भीड़ ने दोनों को पेड़ों से बांधकर तालिबानी सजा दी.
उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक युवक और युवती को आपस में बात करना इतना भारी पड़ गया कि लोगों ने शक के आधार पर दोनों को घेर कर अलग-अलग पेड़ों में बांध दिया और फिर इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए तालिबानी सजा दी है. हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में दर्जनभर से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया.
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MP के छिंदवाड़ा में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव का ब्राह्मण समाज को लेकर दिया गया एक विवादित बयान राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. मामला बढ़ता देख और समाज की नाराजगी को भांपते हुए अध्यक्ष ने तत्काल वीडियो जारी कर माफी मांग ली है.
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1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को पैरोल देने का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया. वहीं, कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में DGP रामचंद्र राव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
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बीजेपी में अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है. नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी ऐसे समय में हुई है, जब देश के पांच राज्यों में चुनावी तपिश बढ़ चुकी है. नितिन नबीन के सामने चुनावी राज्यों में ही चुनौती नहीं बल्कि बीजेपी के सियासी दुर्ग को बचाए रखने का चैलेंज है.
15 जनवरी को हुए बीएमसी चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने 227 सदस्यीय सदन में 89 सीटें जीतीं. वहीं, शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिलीं, जिससे महायुति को मामूली बहुमत हासिल हुआ.
जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में ऑपरेशन त्राशी-1 के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों की छिपने की जगह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत किया गया जिसमें आतंकियों को पकड़ने और उन्हें मार गिराने के उद्देश्य से सुरक्षा बल सक्रिय थे. इस अभियान में आतंकियों के छिपने के स्थान का पता चलने से इलाके में सुरक्षा अभी और सख्त हो गई है.
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कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.