
मालदीव नहीं जा सकेंगे इजरायल के लोग, राफा हमले से भड़के मुइज्जू सरकार ने लगाया बैन
AajTak
मालदीव सरकार ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फंड जुटाने और उसके समर्थन के लिए मुस्लिम देशों के साथ चर्चा करने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि UNRWA के जरिए फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा.
इजरायल और हमास युद्ध के बीच मालदीव की मुइज्जू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मालदीव सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर बैन लगा दिया है. इस फैसले के बाद अब इजरायल के नागरिक मालदीव नहीं जा सकेंगे.
सरकार ने ये फैसला गाजा पर इजरायली सेना के हमले को लेकर मालदीव के लोगों में लगातार बढ़ रहे गुस्से के मद्देनजर लिया है. मालदीव के गृहमंत्री ने एक आपात प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि आज कैबिनेट ने इजरायली नागरिकों के मालदीव में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कानून में जरूरी बदलाव किए हैं. कैबिनेट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की है. बता दें कि हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव का रुख करते हैं.
मालदीव सरकार ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फंड जुटाने और उसके समर्थन के लिए मुस्लिम देशों के साथ चर्चा करने का फैसला किया है. कहा जा रहा है कि UNRWA के जरिए फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा. इसके साथ ही कैबिनेट ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विशेष दूत नियुक्त करने का फैसला किया है, जहां फिलिस्तीन को मालदीव की मदद की सख्त जरूरत है.
6 मई से राफा में जारी है ऑपरेशन
इससे पहले अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने इजरायल से रफाह शहर में हमले रोकने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को पहली बार इजरायली सेना के टैंक राफा में घुस गए थे.
7 अक्टूबर को हमास से जंग शुरू होने के सात महीने बाद इजरायली सेना ने 6 मई को रफाह में ऑपरेशन शुरू किया था. 27 मई को इजरायल ने रफाह के एक राहत कैंप पर बमबारी की थी. इस हमले में हमास ने 45 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया था. इस हमले की जब दुनियाभर में आलोचना हुई तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे त्रासद दुर्घटना माना था.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस शिखर सम्मेलन में मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसके संकेत दिए. उन्होंने दावोस शिखर सम्मेलन में कहा कि कुछ लोग इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहते हैं, ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा और वैश्विक GDP के करीब एक-चौथाई का प्रतिनिधित्व करेगा.

मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी फौजी जमावड़े ने स्थिति को काफी संवेदनशील बना दिया है. एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि चीन ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद भेजी है, जिसमें 56 घंटे के भीतर चीन के 16 जहाज ईरान पहुंचे. हालांकि इस सूचना की पुष्टि नहीं हुई है.

ईरान की राजधानी तेहरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों ने हालात को काफी गंभीर बना दिया है. जनता और सत्ता पक्ष के बीच भारी तनाव है जबकि अमेरिका भी लगातार दबाव बढ़ा रहा है. ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तगड़ा हमला किया है. वहीं, अरब सागर की ओर अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है.

मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य दबाव के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरलिफ्ट भेजा है. 56 घंटों के भीतर चीन के 16 Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ईरान पहुंचे. इसके अलावा HQ-9B एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली मिलने की भी चर्चा है जो लंबी दूरी तक दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम मानी जाती है. ऐसे में क्या क्या खुलकर ईरान के समर्थन में उतर गया बीजिंग?

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले पाकिस्तान पर दबाव और विरोध का स्तर बढ़ गया है. पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, जिनमें पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगे. वे आरोप लगाते हैं कि सेना जबरन गायब करने, फर्जी मुठभेड़ों में हत्याओं और खनिज संसाधनों की लूट में शामिल है.








