मान नहीं रहे Trump... पहले 25% टैरिफ, अब 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन, तेल का है पूरा खेल
AajTak
अमेरिका के Donald Trump प्रशासन की ओर से भारत पर 25 फीसदी का हाई टैरिफ लगाने के बाद एक और एक्शन लिया गया है और ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कारोबार करने पर 7 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है.
एक ओर जहां अमेरिका की ओर से भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन इतने से ही नहीं मान रहा है. रूस के साथ कारोबार करने पर जुर्माने का ऐलान किया गया, तो वहीं ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लेन-देन पर भी भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके तहत 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया है. इनमें एलकेमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं.
रूस ही नहीं ईरान से कारोबार भी ट्रंप को मंजूर नहीं अमेरिका ने जहां रूस के साथ कारोबार करने पर भारत के ऊपर जुर्माने लगाने का ऐलान किया है, तो US के निशाने पर ऐसी भारतीय कंपनियां भी आ गई हैं, जो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेन-देन करती हैं. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, इसे लेकर 6 भारतीय कंपनियों को कार्यकारी आदेश (E.O.) 13846 के तहत प्रतिबंधित किया गया है. ट्रंप प्रशासन का ये फैसला दरअसल, सीधे तौर पर ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को टारगेट करता है.
Donald Trump प्रशासन की ओर से इन भारतीय कंपनियों पर बैन का ऐलान करते हुए आरोप लगाया गया है कि ये जानबूझकर Irani Petroleum Products की खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महत्वपूर्ण लेनदेन में शामिल हैं, जो ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन है.
इन कंपनियों पर लगाया गया बैन अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित की गईं भारतीय कंपनियों में देश के कुछ प्रमुख पेट्रोकेमिकल बिजनेस ग्रुप शामिल हैं. इनमें Kanchan Polymers का नाम है, जिसने तानाइस ट्रेडिंग से पॉलीइथिलीन सहित 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के ईरानी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का आयात और खरीद की है, जिसके चलते उस पर बैन लगाया गया है.
Alchemical Solutions प्राइवेट लिमिटेड बैन की गई भारतीय मूल की कंपनियों की लिस्ट में अगला नाम है और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इसने जनवरी और दिसंबर 2024 के बीच कई कंपनियों से 84 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों का आयात और खरीद की है.
Ramniklal S Gosalia And Company एक भारत-आधारित पेट्रोकेमिकल कंपनी है, जिसने जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के बीच कई कंपनियों से मेथनॉल और टोल्यूनि सहित 22 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के ईरानी पेट्रो उत्पादों का आयात किया था.
पंजाब में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. यहां दर्जनों गैंग खुलेआम अपराध कर रहे हैं और पुलिस तथा सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं. मोहाली में गोल्डी बराड़ गैंग ने एसएसपी दफ्तर के बाहर दिनदहाड़े एक हत्या की हत्या कर दी, जिसने इस गंभीर स्थिति को उजागर किया है.
एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे के अनुसार, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच विलय को लेकर पिछले तीन-चार महीनों से बातचीत चल रही थी और यह लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी. स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह पर लड़ने तथा मर्जर की औपचारिक घोषणा की योजना भी बन चुकी थी.
दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.