मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के लिए बनाई तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमिटी, इस साल होना है विधानसभा चुनाव
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्य झारखंड के लिए तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमिटी बनाई है. ये स्क्रीनिंग कमिटी उम्मीदवारों को स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट करेगी, जो चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्य झारखंड के लिए तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमिटी बनाई है. ये स्क्रीनिंग कमिटी उम्मीदवारों को स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट करेगी, जो चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं. कमिटी राज्य के तमाम 81 विधानसभा सीटों पर दावेदारों के दावों में कितना दम है, इसकी स्क्रीनिंग करेगी. प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने आजतक से बताया की तमाम दावेदारों से कमिटी मिलेगी. और उनके दावे को हर एंगल से खंगालने के बाद हर क्षेत्र के लिए कुछ नाम को शॉर्टलिस्ट कर केंद्रीय नेताओं के पास भेजेगी जो अंतिम मुहर लगाएंगे.
चुनाव में लड़ने के लिए कई आधार की जांच कमिटी करेगी. शांति ने बताया की फैक्टर्स जैसे विनबैलिटी, संगठन के लिए बीते 5 साल में दावेदार की सक्रियता, बूथ मेंबर्स जो दावेदारों द्वारा बनाया गया उनका कास्ट इक्वेशन, जातीय आधार, जनाधार, अगर उन्होंने पहले चुनाव लड़ा है तो कितने नंबर पर थे या कैसा परफॉर्मेंस था, तमाम फैक्टर्स को देखकर कोई फैसला लिया जाएगा. इस स्क्रीनिंग कमिटी के चेयरमैन गिरीश, अध्यक्ष पूनम पासवान, सदस्य प्रकाश जोशी हैं.
हालांकि, चुनाव के नजदीक आने पर तमाम दावेदार रांची से लेकर दिल्ली तक अपने मजबूत दावेदारी के लिए दौड़ लगा रहे हैं और अपना दमखम बता रहे हैं. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी और हेमंत सरकार बनाने में अपना योगदान दिया था.
झारखंड विधानसभा के सभी 81 सीटों पर नवंबर या दिसंबर 2024 में चुनाव होगा. झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है. पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था.
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नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.
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लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
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