भारतीय मूल की ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट को नस्लीय विवाद के बाद देना पड़ा इस्तीफा
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रश्मि सामंत भारत के मणिपाल से आती हैं, जो हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं. रश्मि के सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था.
विश्व की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटियों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में हैं. यहां ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय मूल की प्रेसिडेंट बनीं रश्मि सामंत को इस्तीफा देना पड़ा है. एक नस्लीय टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद रश्मि सामंत पर इस्तीफे का दबाव था, जिसके बाद बीते दिन उन्होंने फेसबुक पर अपने पद को त्यागने का ऐलान किया. रश्मि सामंत भारत के मणिपाल से आती हैं, जो हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थीं. रश्मि के सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था. जिसमें उन्होंने मलेशिया के बुद्ध मंदिर के बाहर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई, लेकिन कैप्शन में ‘चिंग चांग’ लिख दिया. रश्मि सामंत का ये पोस्ट ऑक्सफोर्ड में मौजूद चीनी छात्रों को पसंद नहीं आया और देखते ही देखते इसपर विवाद छिड़ गया. लंबे विवाद के बाद अब रश्मि ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा और अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया. रश्मि सामंत ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर किसी को भी उसके पोस्ट से तकलीफ पहुंची है, तो वो माफी मांगती हैं. वह हर किसी का सम्मान करती हैं. रश्मि का कहना है कि वो आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में मौजूद हर तबके से बात करेंगी और अपनी भावनाओं को समझाएंगी. इस पूरे विवाद के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की ओर से भी बयान जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि नस्लवाद से जुड़े मसले पर वह जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हैं. ऐसे में रश्मि सामंत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित गाजा पीस बोर्ड का काम केवल गाजा तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं. ट्रंप कह रहे हैं कि यह अब तक का सबसे मजबूत बोर्ड होगा जो दुनिया में शांति और उन्नति पर काम करेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दिया गया तो वे यूरोप के आठ बड़े देशों पर टैरिफ लगाएं जाएंगे. इस स्थिति ने यूरोप और डेनमार्क को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है. यूरोप और डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्रंप के इस ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे.
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ग्रीनलैंड में आजादी की मांग दशकों से चल रही है. फिलहाल यह द्वीप देश डेनमार्क के अधीन अर्ध स्वायत्त तरीके से काम करता है. मतलब घरेलू मामलों को ग्रीनलैंडर्स देखते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और रक्षा विभाग डेनमार्क सरकार के पास हैं. अब कयास लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद के बीच वहां अलगाववाद को और हवा मिलेगी.
स्विटजरलैंड के दावोस में चल रहे WEF की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को बताया कि अमेरिका जैसी शक्ति को क्यों कानून आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बहुपक्षवाद के बिखरने का डर सता रहा है. मैक्रों ने कहा कि दुनिया में जोर जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम-आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस भाषण ने उस धारणा को तोड़ दिया कि वेस्टर्न ऑर्डर निष्पक्ष और नियमों पर चलने वाली है. कार्नी ने साफ इशारा किया कि अमेरिका अब वैश्विक व्यवस्था को संभालने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली ताकत बन चुका है. ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और दबाव की राजनीति के बीच मझोले देशों को उन्होंने सीधा संदेश दिया है- खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे.
जल्द ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक समझौता हो सकता है. दोनों ही देश एक-दूसरे के यहां डिजिटल एंबेसी खोलेंगे. यह आम दूतावास से बिल्कुल अलग होगा, जहां खुफिया कागजात से लेकर सरकारी बैंकों के भी दस्तावेज रखे जा सकते हैं.
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