भगवंत सरकार का राज्य के निवासियों को बड़ा तोहफ़ा, 283 नागरिक सेवाओं के डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट मिलेंगे
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Punjab Government: प्रशासन सुधार मंत्री ने कहा कि इससे फायदा ये होगा कि एक सर्टिफिकेट के लिए बार-बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आवेदक अपनी जरूरत अनुसार कापियां प्रिंट करवा सकता है. इसके अलावा सरकार की ओर से 93 अन्य सेवाओं के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को घर बैठे बिना किसी परेशानी के सुखद और पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराने के अपने वादे के तहत बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत सेवा केंद्रों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली 200 से ज्यादा सेवाओं के डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट घर बैठे मिल जाएंगे.
प्रशासन सुधार मंत्री ने दी जानकारी यह जानकारी प्रशासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने गुरुवार को विभाग के काम-काज की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक के बाद दी. प्रशासन सुधार विभाग ने डिजिटल सर्टिफिकेट की वैधता के संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार ने राज्य के सेवा केंद्रों के जरिए मुहैया कराई जाने वालीं 283 सेवाओं के सर्टिफिकेट डिजिटल हस्ताक्षरों के साथ आवेदक को सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सऐप या ईमेल द्वारा भेज दिए जाएंगे.
इन सेवाओं के लिए मिलेंगे सर्टिफिकेट जिन सेवाओं के लिए ये डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, उनमें जाति सर्टिफिकेट, जन्म और मौत सर्टिफिकेट, रिहायशी सर्टिफिकेट, बुढ़ापा पेंशन, मैरिज सर्टिफिकेट, हथियार रिन्यूबल सर्टिफिकेट, सामान्य जाति प्रमाणपत्र, भार मुक्त सर्टिफिकेट, पिछड़ा क्षेत्र सर्टिफिकेट समेत अन्य शामिल हैं. गौरतलब है कि राज्य के लोगों के लिए यह बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि लिस्ट में शामिल ज्यादातर सर्टिफिकेट की रोजाना की जिंदगी में लोगों को जरूरत पड़ती रहती है.
लोगों की परेशानी होगी खत्म मंत्री मीत हेयर ने यह जानकारी साझा करते हुए आगे कहा कि अभी तक लोगों को एक ही सर्टिफिकेट की दोबारा जरूरत पड़ने पर बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे. जैसे किसी विद्यार्थी को दाखिले के लिए जन्म या जाति सर्टिफिकेट हासिल करना हो, तो हर बार सेवा केंद्र जाकर होलोग्राम के साथ हस्ताक्षर करवाकर सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए अब इस तरह की 283 सेवाओं वाले सर्टिफिकेट के लिए एक बार आवेदन पर ही व्हाट्सऐप या ईमेल पर डिजिटल हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा.
विभागों के चक्कर लगाने का झंझट खत्म प्रशासन सुधार मंत्री ने कहा कि इससे फायदा ये होगा कि एक सर्टिफिकेट के लिए बार-बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आवेदक अपनी जरूरत अनुसार कापियां प्रिंट करवा सकता है. इसके अलावा सरकार की ओर से 93 अन्य सेवाओं के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिनके लिए सेवा केंद्र आने की भी जरूरत नहीं है. इसके अलावा प्रशासन सुधार मंत्री ने सेवा केंद्र के लंबित केसों तुरंत खत्म करने और डिप्टी कमिशनरों को सेवा केंद्रों की निगरानी और लोगों का फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए हैं. इस बैठक में प्रशासन सुधार के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह और डायरेक्टर गिरिश दियालन भी मौजूद थे.