'बिहार ताको नीति बनकर रह गया...', मोदी सरकार के बजट से पश्चिम बंगाल में गुस्सा

ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "वे संघीय ढांचे का पालन नहीं करेंगी. वे बस चाहती हैं कि केंद्र सरकार फंड दे, वे पैसे लूट लेंगी. अगर आप ये सोचती हैं कि मैं केंद्र के साथ सहयोग नहीं करूंगी, तो यही होगा."

केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश किए जाने के बाद मंगलवार को राज्य विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राय दी. इस दौरान उन्होंने कहा, "यह गरीब विरोधी, जन विरोधी बजट है और बंगाल को इससे वंचित रखा गया है." केंद्रीय बजट 2020 के जारी होने के बाद पूरे देश में प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल ने काफी निराशा और चिंता व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार पर बंगाल को दरकिनार करने, राज्य के विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय सहायता और संसाधनों से वंचित करने का आरोप लगाया है.

यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने 'लुक ईस्ट' पॉलिसी अपनाई है, लेकिन टीएमसी ने आरोप लगाया कि इस साल का बजट 'बिहार ताको नीति' बनकर रह गया है. निर्मला ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम करने की बात कही.

मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का हमला

रेलवे की बात करते-करते अमृतसर-कोलकाता कमर्शियल कॉरिडोर की बात आ गई. इतना कहते-कहते भी वित्त मंत्री ने इस बारे में ज्यादा बात की कि बिहार के गया को कैसे फायदा होगा. यानी इस पहल के लिए बिहार के बारे में ज्यादा सोचा गया है. इस राज्य का नाम बजट स्पीच में दो बार आया. इसके अलावा बंगाल की किस्मत में कुछ नहीं जोड़ा गया.

कई लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे एनडीए सहयोगियों को निशाना बना रही थीं. ममता ने मोदी 3.0 पर जमकर हमला बोला और केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताया. उन्होंने कहा, "यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन, जनविरोधी है, जिसमें कोई विजन नहीं है. इसमें केवल राजनीतिक विजन है. मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही. इसमें सिर्फ अंधेरा है."

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