बिहार के मंत्री बोले- दो से अधिक बच्चे वालों को ना लड़ने दिया जाए पंचायत चुनाव, बने कानून
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जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में नई बहस शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के बाद अब इस मसले पर बिहार में भी बयानबाजी तेज़ हो गई है.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश की नई जनसंख्या नीति (Population Policy) के बाद अलग-अलग राज्यों में इस विषय पर बहस शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पड़ोसी राज्य बिहार (Bihar) में भी अब टू-चाइल्ड पॉलिसी जैसी सुविधा को लागू करने की मांग उठ रही है. बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मांग की है कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए. सम्राट चौधरी का कहना है कि नगर निकाय की तर्ज पर ये सुविधा ग्राम निकायों में भी लागू होनी चाहिए. मंत्री की मांग है कि इसको लेकर कानून बनन चाहिए. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में ऐसा हो पाना संभव नहीं है. बिहार में सामने आए हैं अलग-अलग बयान बता दें कि हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में नई नीति (Policy) लागू की गई, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे पर सवाल हुआ था. तब नीतीश कुमार ने इस मसले पर कानून बनाने की बजाय महिलाओं को शिक्षित करने पर ज़ोर देने की बात कही थी. दूसरी बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने बयान दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर पुरुषों को जागरूक करने की ज़रूरत है.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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