पेगासस जासूसी मामला: 8 विदेशी संगठनों की मांग- स्वतंत्र कमेटी करे मामले की जांच
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विदेशी संगठनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला किया है. साथ ही कहा है कि जांच सरकार द्वारा बनी कमेटी नहीं स्वतंत्र कमेटी से कराई जानी चाहिए.
भारत में पेगासस जासूसी (pegasus spyware) मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है. लेकिन इस बीच कुछ विदेशी संगठनों ने भारत सरकार से इसकी गहनता से जांच कराने की मांग उठाई है. 8 विदेशी संगठनों ने भारत सरकार से मांग की है कि पेगासस जासूसी मामले में तुरंत, स्वतंत्र रूप से, और विश्वसनीय रूप से जांच करवाई जाए. संगठनों द्वारा कहा गया है कि पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के निजता के फैसले का उल्लंघन करता है.पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है. PM Kisan Scheme के तहत प्रति लाभार्थी किसान को 3 बार में 2-2 हजार रुपए करके खाते में भेजे जाते हैं.
दिल्ली की बूढ़ी महिला जो 80-80 साल की है, वह पानी ढोने पर मजबूर है. जब जनता सरकार चुनती है, तो उम्मीद होती है कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी. पानी एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दोनों तरफ से सियासत हो रही है. बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और बीजेपी पानी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे रही है.