पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत के पास अभी क्या ऑप्शन है? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद, पश्चिमी नदियों के जल के ज्यादा इस्तेमाल पर विचार कर रही है. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि भारत से पाकिस्तान को पानी की एक भी बूंद न जाए.

केंद्र सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद, भारतीय जल क्षेत्रों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का  फैसला किया है. इस दिशा में एक अध्ययन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है जिससे कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के जल का सही इस्तेमाल किया जा सके.

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई. बैठक में भविष्य की योजना पर विचार किया गया और जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान को भारत से पानी की एक भी बूंद नहीं मिले.

यह भी पढ़ें: तेज धमाका, 3 सेकंड में मलबे में तब्दील घर... पहलगाम हमले के बाद छह आतंकियों के ठिकाने जमींदोज, VIDEO

बैठक के बाद, मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ निर्देश दिए हैं और इस बैठक का आयोजन उन निर्देशों पर अमल करने के लिए किया गया था. अमित शाह ने इस बैठक में कई सुझाव दिए जिनका प्रभावी इम्पलीमेंटेशन किया जाएगा.

भारत के पास पानी रोकने के लिए पर्याप्त संरचना नहीं!

एक्सपर्ट के मुताबिक, भारत के पास पश्चिमी नदियों के जल को रोकने के लिए पर्याप्त संरचना नहीं है. हालांकि, सरकार ने फ्यूचरिस्टिक योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है. नदियों के जल प्रवाह को रोकने के लिए चल रही कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में 5 से 7 साल लग सकते हैं.