'न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने की जरूरत', राघव चड्ढा ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सरकार को दी नसीहत
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AAP सांसद राघव चड्ढा ने कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार को नसीहत दी है. उन्होंने इस संबंध में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है. इसमें उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और न्यायपालिका पर दबाव बनाने के प्रयासों पर का मुद्दा उठाया है. उन्होंने प्रस्ताव में सरकार से SC और HC में जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को जल्द और अंतिम रूप देने की मांग की है.
AAP सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को राज्यसभा में एक निजी मेंबर बिल पेश किया. इसमें केंद्र सरकार से देश में न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाने का आग्रह किया गया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि संविधान के 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम- 2014 को 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अधिकार से बाहर माना था. भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार को मौजूदा ज्ञापन को पूरक यानी कमी पूरी करने का निर्देश दिया था. हालांकि, अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है.
इस बिल में क्या है
यह प्रस्ताव भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्णयों के अनुसार सख्ती से काम करने का आह्वान करता है. इसके अलावा सरकार से जजों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के ज्ञापन को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपायों को शामिल करने का आग्रह करता है.
इन उपायों में यह प्रावधान शामिल है कि सरकार की सभी टिप्पणियों, जिसमें खुफिया जानकारी भी शामिल है, को कॉलेजियम द्वारा सिफारिश करने के 30 दिनों के भीतर कॉलेजियम को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस तरह के सभी अवलोकन, टिप्पणियां और इनपुट प्रासंगिक और आवश्यक होने चाहिए और बाहरी या गैरजरूरी पहलुओं पर आधारित न हों.
30 दिन मं सिफारिश को पुनर्विचार के लिए भेजें
इस प्रावधान के तहत सरकार को या तो कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करना चाहिए या उसी 30 दिनों के भीतर सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस कर देना चाहिए. अगर सरकार इस अवधि में यह काम करने में विफल रहती है, तो नियुक्ति का नोटिस जारी करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए.
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