
'नालंदा में सिर्फ 10% ही खुदाई हुई, कई पहलू छिपे हैं...', बोले इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल
AajTak
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'नालंदा: इसने दुनिया को कैसे बदल दिया' मौज़ू पर आयोजित एक परिचर्चा के दौरान डेलरिम्पल ने कहा,
मशहूर लेखक और इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने मंगलवार को कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्राचीन अवशेषों का सिर्फ 10 फीसदी ही उत्खनन किया गया है और बाकी की खोज की जानी बाकी है. उन्होंने वहां एक संग्रहालय बनाने की बातें कही है, जो भारतीय सभ्यता का विशाल और भव्य स्मारक होगा. एजेंसी के मुताबिक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'नालंदा: इसने दुनिया को कैसे बदल दिया' मौज़ू पर आयोजित एक परिचर्चा के दौरान डेलरिम्पल ने कहा, "यह चौंकाने वाला है कि 21वीं सदी में भी बिहार में इस स्थल के पुरातात्विक अवशेषों के उत्खनन कार्य में ज्यादा धन नहीं लगाया गया है."
नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार के खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसे 2016 में प्रतिष्ठित दर्जा मिला था. उन्होंने कहा, "यह याद रखना चाहिए कि नालंदा का केवल 10 फीसदी हिस्सा ही खोदा गया है, जबकि 90 फीसदी हिस्सा अभी भी खोजा जाना बाकी है."
नई किताब में क्या है?
डेलरिम्पल, जिनकी नई किताब "द गोल्डन रोड: हाउ एनशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड" प्राचीन भारतीय सभ्यता की महानता का पता लगाती है. उन्होंने कहा कि नालंदा के शैक्षणिक प्रांगणों का डिज़ाइन आधुनिक ऑक्सब्रिज कॉलेजों (यूके में) में देखा जा सकता है.
डेलरिम्पल ने कहा, "यह भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा लम्हा था. कौन जानता था कि वहां ऐसे असाधारण अवशेष मिल सकते हैं. यह और भी असाधारण है कि एक सरकार जो अपनी प्राचीन सभ्यता को अहमियत देती है, उसने और ज्यादा उत्खनन कार्य के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया है." उन्होंने कहा कि उत्खनन कार्य जारी रखा जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें: दलाई लामा ने PM मोदी को लिखा पत्र, नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पर दी बधाई

सातारा ड्रग्स मामले में शिव सेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने महत्वपूर्ण दावा किया है. उन्होंने कहा कि ₹115 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री के पास एकनाथ शिंदे के भाई का रिसॉर्ट भी स्थित है. इस केस ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और जांच-पड़ताल तेज कर दी गई है. विभिन्न पक्षों के बयान और सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं ताकि इस ड्रग कनेक्शन का पूरा सच सामने आ सके.

डंकी रूट से अवैध इमिग्रेशन कराने वाले नेटवर्क पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 4.63 करोड़ नकद, सोना और चांदी जब्त की गई. दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट को इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है. एजेंसी का फोकस अब इस नेटवर्क से जुड़े पैसों के पूरे लेन-देन और अंतरराज्यीय कनेक्शन को खंगालने पर है.

मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जन समस्या सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पटवारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड करने को कहा. कलेक्टर ने कहा कि पटवारी नेताओं के दबाव में काम करते हैं और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते. यह कदम प्रशासन की जवाबदेही और जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का उदाहरण है.

राज्यसभा में 'जी राम जी' बिल पारित हो गया है. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया. खास बात यह है कि मनरेगा का नाम बदलने से नाराज टीएमसी सांसद संसद भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं. इस बिल पर सदन में विवाद जारी रहा और विपक्ष अपनी आपत्ति व्यक्त करता रहा.

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी. मजीठिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने दलील दी कि जिस कथित वित्तीय लेनदेन के आधार पर नया पीसी एक्ट केस दर्ज किया गया है, वही मुद्दा पहले एनडीपीएस मामले में उठ चुका है, जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है.

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है और दोनों सदन अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. अंतिम दिन संसद में कड़ी बहस और तनातनी देखने को मिली. जिरामजी बिल पर विशेष रूप से हंगामा हुआ. इस तनाव के बीच एक सुंदर क्षण भी सामने आया जब चाय पार्टी के दौरान सत्ता और विपक्ष के सभी नेता एक साथ नजर आए. यह तस्वीर संसद के इस सत्र की राजनीतिक विबादों के बावजूद सहयोग का प्रतीक बन गई है.

महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI का 'कैश-फॉर-क्वेरी' केस धराशायी, नेशनल हेराल्ड के बाद विपक्ष को दूसरी राहत
कैश फॉर क्वेरी केस में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की मंजूरी वाले लोकपाल के फैसले पर रोक लगा दी है और एक महीने के भीतर महुआ की दलीलों पर ठीक से विचार कर फैसला लेने के लिए कहा है.

झारखंड में डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद ‘झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025’ लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. इसके तहत गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड बनेगा, उनका और एग्रीगेटर कंपनियों का पंजीकरण होगा और रजिस्ट्रेशन पर विशेष आईडी दी जाएगी.

बेंगलुरु के थ्यागराजनगर में खेलते समय पांच वर्षीय बच्चे पर कथित हमले ने बेंगलुरु को झकझोर दिया. आरोपी ने बच्चे को बेरहमी से लात मार दी, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने अदालत की अनुमति लेकर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा. घटना ने बच्चों की सुरक्षा और पड़ोस में बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु जल संधि पर भारत के कदमों की कड़ी निंदा की. उन्होंने चिनाब नदी में पानी का रुख मोड़ने को युद्ध का कृत्य (Act of War) बताया. भारत द्वारा संधि निलंबित करने और डेटा साझा न करने को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना. पाकिस्तान ने जल अधिकारों पर कोई समझौता न करने की चेतावनी दी.



