दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ बड़ा एक्शन... निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ का जुर्माना, 48 साइटें सील
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यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिस्सा के नेतृत्व में की गई. DPCC ने इस अभियान के दौरान 1,756 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया. 556 नोटिस जारी किए, 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें धूल और कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के कारण सील की.
दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें सील कर दी हैं. इसी अभियान के तहत राजधानी के विभिन्न हिस्सों में 1,756 निरीक्षण किए गए. यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिस्सा के नेतृत्व में की गई.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंत्री सिस्सा ने बताया कि यह कार्रवाई किसी भी निजी या सरकारी एजेंसी के प्रति भेदभाव किए बिना की गई है. उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर सभी उद्योगों और निर्माण स्थलों का सर्वेक्षण करने और नियमों का पालन न करने वाले यूनिटों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
MCD और अन्य एजेंसियों को भी टूटी सड़कों, गड्ढों और धूल पैदा करने वाले खुले क्षेत्रों का नक्शा तैयार करके रिपोर्ट देने को कहा गया.
निगरानी और जुर्माना
DPCC ने इस अभियान के दौरान 1,756 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया. 556 नोटिस जारी किए, 7 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 48 निर्माण साइटें धूल और कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के कारण सील की. पिछले दो दिनों में केवल 230 साइटों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें निजी और सरकारी एजेंसियों जैसे MCD, PWD, DDA, DSIIDC और DMRC की साइटें शामिल थीं. इन निरीक्षणों में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.
उद्योग और अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई
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