
दिल्ली: लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक पावर देने वाले मोदी सरकार के बिल के खिलाफ़ AAP सांसदों का प्रदर्शन
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, 'देश की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक आदेश देकर स्पष्ट किया था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मतलब सरकार है. दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही सरकार है, LG सरकार नहीं हैं.'
देश की राजधानी में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव का नया चैप्टर शुरू हो गया है. संसद में मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार से संबंधित एक संशोधित बिल पेश किया है, जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल की पावर बढ़ने के आसार हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद में इस बिल के विरोध में पोस्टर प्रदर्शन किया है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 'आजतक' के सवाल पर कहा, 'देश की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक आदेश देकर स्पष्ट किया था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मतलब सरकार है. दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही सरकार है LG सरकार नहीं हैं. बावजूद इसके दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने से लेकर, नगर उप निगम चुनाव में शून्य होने के बाद और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता द्वारा प्रचंड बहुमत देने के बाद, बौखलाई भारतीय जनता पार्टी पर खिसयानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत फिट बैठती है.'
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