
दिल्ली: प्रश्नपत्र में अपमानजनक शब्द, HC के फैसले के बाद DSSSB के खिलाफ दर्ज हो सकती है FIR
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साल 2018 और 2019 में प्राइमरी टीचरों की भर्ती के लिए डीएसएसएसबी द्वारा एग्जाम करवाए गए थे. अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े कुछ ऐसे सवाल प्रश्न पत्र में थे जो अपमानजनक थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) के अधिकारियों पर एफआईआर को रोकने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट के इसी साल फरवरी में दिए गए आदेश पर एफ.आई.आर दर्ज की जा सकती है. साल 2018 और 2019 में प्राइमरी टीचरों की भर्ती के लिए डीएसएसएसबी द्वारा एग्जाम करवाए गए थे. अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े कुछ ऐसे सवाल प्रश्न पत्र में थे जो अपमानजनक थे. इसी को लेकर डीएसएसएसबी के चेयरमैन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने की मांग को लेकर वकील सत्य प्रकाश गौतम की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी.
दिल्ली सरकार के बजट को लेकर मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए बड़े आवंटन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि इस बार बजट में सबसे अधिक राशि शिक्षा के लिए निर्धारित की गई है, जो 19,000 करोड़ से ज्यादा है. इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और ICT लैब्स के विकास के लिए भी करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है. हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि ये आंकड़े केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल की वास्तविकता को उजागर करते हैं और इससे कई सवाल खड़े होते हैं.

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