दिल्ली पर नए बिल में क्या है, क्या LG के अधिकार बढ़ेंगे? जानिए बिल पर बड़े सवालों के जवाब
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केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021) को पेश किया, इसके अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे. इसी का विरोध अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है.
देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर अधिकारों की जंग छिड़ गई है. केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए एक बिल के कारण राज्य बनाम केंद्र सरकार की स्थिति बन गई है. केंद्र सरकार ने बीते दिन संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021) को पेश किया, इसके अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे. इसी का विरोध अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है और इसे राज्य सरकार के अधिकार दबाने वाला बता रही है. केंद्र द्वारा लाए गए इस बिल में क्या है और इसपर आपत्तियां क्या हैं, एक नज़र डालिए..क्या है केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया है, THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2021. इस बिल के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन, कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं. जिनमें उपराज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त अधिकार होंगे, जिनका असर दिल्ली सरकार, विधानसभा द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर दिखेगा.क्या कहता है केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल? केंद्र द्वारा जो बिल पेश किया गया है उसमें कहा गया है, ‘ये बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है.’ बिल में कहा गया है, ‘राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा.’ इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आपत्ति दर्ज कर रही है. बिल में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है, तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है. साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता हो.
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