
तमिलनाडु में फेंगल साइक्लोन मचाएगा कहर! तीन जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, सीएम स्टालिन ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग
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मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
तमिलनाडु में फेंगल साइक्लोन के चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज सुबह तमिलनाडु के तीन जिलों और पुडुचेरी के एक हिस्से में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. IMD ने तमिलनाडु के मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और थिरुवरुर जिले में और पुडुचेरी के कराईकल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. साइक्लोन के चलते तमिलनाडु के कई हिस्सों में मंगलवार को बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
इसी बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
चेन्नई और आसपास के जिले चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर, उत्तरी तटीय शहर कुड्डालोर और नागपट्टिनम सहित कावेरी डेल्टा में मंगलवार को भारी बारिश हुई, कई इलाकों में मध्यम तो कुछ जगहों पर झमाझम बरसात हुई.
बारिश के कारण मुख्य ओएमआर रोड समेत कई इलाकों में भारी जाम के हालात पैदा हो गए. सड़कों पर पानी भर गया. इसके साथ ही चेन्नई में 7 फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हुई.
चेन्नई निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 5.35 सेमी बारिश हुई और सबसे अधिक बारिश मनाली न्यू टाउन (13.31 सेमी) में हुई. सरकार ने कहा कि नागपट्टिनम में 11 सेमी, मयिलादुथुराई में 8.9 सेमी, चेंगलपेट में 8.4 सेमी और तिरुवरुर में 7.9 सेमी भारी बारिश हुई. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए 1,634 राहत केंद्र तैयार हैं और अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि राज्य में कहीं भी इनका इस्तेमाल किया जाए.
सरकारी कंपनी आविन ने कहा कि लोगों को दूध की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी कदम उठाए हैं. उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शहरी क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को रखरखाव कार्य जारी रखने की सलाह दी, ताकि जलभराव को रोका जा सके, रखरखाव के तहत नहरों से गाद निकालने का काम जारी है.

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि भारत आज वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता और भरोसे का स्तंभ बनकर उभरा है. उन्होंने बताया कि देश की GDP वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक रही है, जबकि सुधार अब दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप किए जा रहे हैं. PM मोदी ने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने, पूर्वी भारत और छोटे शहरों में क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा और मोबाइल निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से हुई प्रगति पर भी जोर दिया.

नवंबर में गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर रही. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई शहरों ने भी उच्च PM2.5 स्तर दर्ज किए. पराली जलाने का प्रभाव कम होने के बावजूद प्रदूषण अधिक रहा. शिलांग सबसे स्वच्छ शहर रहा. रिपोर्ट ने वर्षभर के प्रदूषण के मुख्य स्रोत परिवहन, उद्योग और ऊर्जा संयंत्र बताए हैं.

लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.

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इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.






