तमिलनाडु में फेंगल साइक्लोन मचाएगा कहर! तीन जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, सीएम स्टालिन ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग
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मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
तमिलनाडु में फेंगल साइक्लोन के चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज सुबह तमिलनाडु के तीन जिलों और पुडुचेरी के एक हिस्से में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. IMD ने तमिलनाडु के मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और थिरुवरुर जिले में और पुडुचेरी के कराईकल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. साइक्लोन के चलते तमिलनाडु के कई हिस्सों में मंगलवार को बारिश हुई और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
इसी बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
चेन्नई और आसपास के जिले चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर, उत्तरी तटीय शहर कुड्डालोर और नागपट्टिनम सहित कावेरी डेल्टा में मंगलवार को भारी बारिश हुई, कई इलाकों में मध्यम तो कुछ जगहों पर झमाझम बरसात हुई.
बारिश के कारण मुख्य ओएमआर रोड समेत कई इलाकों में भारी जाम के हालात पैदा हो गए. सड़कों पर पानी भर गया. इसके साथ ही चेन्नई में 7 फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हुई.
चेन्नई निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 5.35 सेमी बारिश हुई और सबसे अधिक बारिश मनाली न्यू टाउन (13.31 सेमी) में हुई. सरकार ने कहा कि नागपट्टिनम में 11 सेमी, मयिलादुथुराई में 8.9 सेमी, चेंगलपेट में 8.4 सेमी और तिरुवरुर में 7.9 सेमी भारी बारिश हुई. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए 1,634 राहत केंद्र तैयार हैं और अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि राज्य में कहीं भी इनका इस्तेमाल किया जाए.
सरकारी कंपनी आविन ने कहा कि लोगों को दूध की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी कदम उठाए हैं. उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शहरी क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को रखरखाव कार्य जारी रखने की सलाह दी, ताकि जलभराव को रोका जा सके, रखरखाव के तहत नहरों से गाद निकालने का काम जारी है.
देश की सर्वोच्च अदालत ने UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग को नफरती करके फंसाए जाने की आशंका को गंभीरता से लिया है. कॉलेज कैंपस में भेदभाव रोकने के नाम पर 13 जनवरी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. इसके बाद सामान्य वर्ग की राजनीतिक ताकत और इस मुद्दे के व्यापक मायनों पर चर्चा तेज हो गई है. जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
डीएमके और कांग्रेस में चल रही तनातनी के बीच स्टालिन की पार्टी गठबंधन के लिए डीएमडीके से भी बातचीत कर रही है. डीएमडीके को साथ लाने की कोशिश में एनडीए भी है. इस बीच कनिमोझी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है.
सुनेत्रा पवार की नियुक्ति से महायुति सरकार में एक बार फिर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह फैसला सरकार के भीतर सत्ता संतुलन और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है. नागपुर में उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार सोई हुई है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने लाडकी बहन योजना और कर्ज माफी को लेकर भी सवाल उठाए.
प्रयागराज माघ मेले से लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सरकार को गोहत्या और मांस निर्यात के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी है. शंकराचार्य ने साफ कहा है कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करेंगे. यह बयान राजनीतिक और सामाजिक विवादों को जन्म दे सकता है क्योंकि गोहत्या और मांस निर्यात जैसे मुद्दे प्रदेश के भीतर संवेदनशील विषय हैं.
सिविल सेवा परीक्षा में जो उम्मीदवार चुने जा रहे हैं, उसमें आधे से ज्यादा उम्मीदवार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या इससे इंजीनियरिंग छात्रों पर लग रहे रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो पा रहा है?
झारखंड फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने राज्य के चार ऐसे जिलों की रेल कनेक्टिविटी समेत अन्य आवश्यक मांगों को लेकर यूनियन बजट में शामिल करने की बात कही है जहां आज तक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. आदित्य मल्होत्रा ने इन जिलों के लिए रेल परिवहन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि यह कदम कैसे क्षेत्रीय विकास में सहायक होगा.
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