
ड्रैगन की नई चालः सीमावर्ती ग्रामीणों को दे रहा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुटा
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चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित इन गांवों को 2021 के अंत तक तिब्बत के अन्य शहरों से हाईवे के जरिए जोड़ने की योजना पर भी काम कर रहा है. सूत्रों का कहना है कि चीन इस तरीके से सरहद के नजदीक स्थित गांवों में अपनी रणनीतिक पोजिशन को मजबूत करने के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है.
गलवान घाटी में भरतीय सेना के पराक्रम से पस्त हुए अभी एक साल भी नहीं बीते हैं कि चीन फिर चालबाजी में जुट गया है. सूत्रों के मुताबिक चीन अपने सीमावर्ती गांवों में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुटा है. इस बार चीन, भारत के साथ लगती सीमा के करीब स्थित तिब्बत के गांवों में सिर्फ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में ही नहीं जुटा है, बल्कि वह इन गांवों में रहने वाले लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और अन्य अन-आर्म्ड लड़ाई के गुर भी सिखा रहा है. सूत्रों की मानें तो चीन, भारत की सीमा के करीब स्थित 600 गांवों को फिर से बसाकर उन्हें मजबूत बनाने में जुटा हुआ है. चीन जिन 600 गांवों को सरहद के करीब फिर से बसा रहा है, उन गांवों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) अपनी डिफेंस पोस्ट, डिफेंस टॉवर भी मजबूत कर रही है.
कोर्ट ने पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने पर जोर दिया ताकि बिना नसबंदी वाले कुत्तों की रिपोर्टिंग हो सके. 28 जनवरी को सरकारों की ओर से सॉलिसिटर जनरल अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के पॉडकास्ट पर नाराजगी जताई और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया. ये सुनवाई आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को जाति के आधार पर अपमानित करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर और आरोप पत्र में जाति-आधारित अपमान के अभाव को रेखांकित किया। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) के प्रावधानों को दोहराते हुए कहा कि केवल अपशब्दों का प्रयोग अपराध नहीं बनता।

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