
गंगा-यमुना में शवों को फेंकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कमेटी बनाने की मांग
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एडवोकेट विनीत जिंदल ने याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि मौलिक अधिकार , मानवाधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और जीवन का अधिकार जिसमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है. शवों को नदी में फेंकने से यह अधिकार प्रभावित हुआ है.
कोरोना संकट के बीच देश के कई इलाकों में शव नदियों में फेंकने के मामले सामने आए हैं. यूपी-बिहार के कई राज्यों में नदी में उतराए हुए शव नजर आए. अब यह मामला कोर्ट पहुंच गया है. बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों में मिले शवों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. एडवोकेट विनीत जिंदल ने याचिका दाखिल की है .याचिका में कहा गया है कि मौलिक अधिकार , मानवाधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और जीवन का अधिकार जिसमें सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है. यह प्रभावित हुआ है. याचिका में मांग की गई है कि सरकार केन्द्र, राज्य और ग्रामीण स्तर पर तीन स्तरीय कमेटी बनाकर शवों का सम्मानपूर्वक संस्कार कराने का इंतजाम सुनिश्चित करे.
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