
कोरोना की रफ्तार ने बिगाड़े हालात, क्या आ गया नेशनल लॉकडाउन का वक्त? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
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देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ने लगा है. इस बीच एक चर्चा फिर गरम हो गई है, क्या एक बार फिर हालात नेशनल लॉकडाउन के होने लगे हैं. संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक बार जानिए...
देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ने लगा है. इस बीच एक चर्चा फिर गरम हो गई है, क्या एक बार फिर हालात नेशनल लॉकडाउन के होने लगे हैं. क्योंकि कई राज्य अपने यहां संपूर्ण या मिनी लॉकडाउन पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन कोरोना के हालात संभल नहीं रहे हैं. ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, एक बार जानिए... #CoronavirusCrisis | Lockdown will become the only available option if we could not act on time, says Dr Giridhara R Babu (@epigiri). Dr Vishal Rao says vaccination is the only mantra to save lives. #NewsToday pic.twitter.com/l5uRDTrccL PHFI बेंगलुरु के प्रोफेसर गिरिधिर बाबू का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नेशनल लॉकडाउन कोई रास्ता है, क्योंकि हम इस वायरस के फैलने के तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं. हमें समझना होगा कि एपिसेंटर्स क्या हैं. जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु है, ऐसे में पूरे राज्य पर लॉकडाउन लगाना सही नहीं होगा. प्रो. गिरिधर ने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में सफल नहीं हो पाए हैं, लॉकडाउन शहर या जिला स्तर पर ठीक है. हमें नंबर घटाने पर जोर देना चाहिए, ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो. लॉकडाउन से सिर्फ स्पीड कम होगी, लेकिन कंटेनमेंट मदद करेगा.
दिल्ली के सदर बाजार में गोरखीमल धनपत राय की दुकान की रस्सी आज़ादी के बाद से ध्वजारोहण में निरंतर उपयोग की जाती है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद यह रस्सी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने लगी. इस रस्सी को सेना पूरी सम्मान के साथ लेने आती है, जो इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्ता को दर्शाता है. सदर बाजार की यह रस्सी भारत के स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी हुई है. देखिए रिपोर्ट.

संभल में दंगा मामले के बाद सीजेएम के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस पर सीजेएम का अचानक तबादला हुआ और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस विवाद में राजनीतिक सियासत भी जुड़ी है. हाई कोर्ट के आदेशानुसार जजों के ट्रांसफर होते हैं लेकिन इस बार बहस हुई कि क्या यहां राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया.

दावोस में भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है. इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की गई जिसमें उन्होंने बताया कि AI को लेकर भारत की क्या योजना और दृष्टिकोण है. भारत ने तकनीकी विकास तथा नवाचार में तेजी लाई है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रह सके. देखिए.

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नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत के बाद योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. हादसे के जिम्मेदार बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है. प्रशासन ने अब भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं.

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छत्तीसगढ़ के रायपुर में मिड-डे मील योजना से जुड़े हजारों रसोइया और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर तूता मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. रसोइया संघ के अध्यक्ष के अनुसार, उन्हें मात्र 66 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलता है, जो उनके परिवार का खर्च चलाने के लिए अपर्याप्त है. ठंड के बावजूद वे 22 दिनों से धरना दे रहे हैं पर शासन के कोई प्रतिनिधि उनसे अब तक नहीं मिले हैं.

आठवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने चार शंकराचार्य पीठों की स्थापना की. उद्देश्य था हिंदू धर्म और दर्शन को बचाना और आगे बढ़ाना. ऐसा हुआ भी. लेकिन पिछली एक सदी में कई और शंकराचार्य पीठ गढ़ ली गईं. इन पर बैठने वालों में कलह आम हुई. चुनावी लाभ, उत्तराधिकार का झगड़ा, राजनीतिक हस्तक्षेप, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने इस पद को धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बना दिया है.





