कोरोना काल में अदालतों पर मुकदमों का बोझ और बढ़ा, 19 हजार कोर्ट में 5 हजार से ज्यादा जजों की कमी

हमारी अदालतों में मुकदमें निपटाने या फैसला आने की मौजूदा रफ्तार के मुताबिक मुकदमों का बोझ निपटने में 324 साल लगेंगे. केंद्र सरकार के न्याय विभाग के आंकड़ों से ही खुलासा हुआ कि पिछले साल 2020 के मार्च में देश भर की अदालतों में 3 करोड़ 68 लाख मामले लंबित थे, वहीं अब इसी समय 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं. इन लंबित मामलों में 61 फीसदी तो ऐसे हैं जो करीब तीस सालों से लंबित ही हैं.

कोरोना और इसकी वजह से हुए लॉकडाउन को साल भर से ज्यादा का समय बीत गया है. लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. कोरोना के चलते देश की अदालतों में सुनवाई भी फिजिकल से वर्चुअल होने लगी. कहने को तो सुनवाई चल रही है न्याय भी मिल रहा है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी बढ़ रहा है.  नए मुकदमों की आमद और पुराने के निपटारे के बीच पिछले सालों के औसत के मुकाबले 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस आंकड़े यानी 19 फीसदी के हिसाब से ये संख्या चार करोड़ चालीस लाख बैठती है. ये आंकड़े सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या देश के 25 हाईकोर्ट के ही नहीं बल्कि इसमें पूरे देश के 19000 से भी ज्यादा जिला और सत्र अदालतों के मामले भी शामिल हैं.