केजरीवाल के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी, INDIA ब्लॉक के दलों से बात करेंगे संजय सिंह
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CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को अब आम आदमी पार्टी संसद में उठाने की तैयारी कर रही है. वह पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों से बातचीत करेगी. राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई ने गुरुवार को कोर्ट में झूठ फैलाया कि तथाकथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है.
सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को अब आम आदमी पार्टी संसद में उठाने की तैयारी कर रही है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों से बातचीत करेगी. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई ने गुरुवार को कोर्ट में झूठ फैलाया कि तथाकथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है. कोर्ट में मौजूद अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई के इस झूठ पर आपत्ति जताने के बाद जज ने उनके बयान की कॉपी देखी.
अरविंद केजरीवाल का बयान पढ़ने के बाद जज ने यह माना कि सीबीआई गलत बोल रही है, केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. यह लोग हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं. यह भाजपा सरकार के इशारे पर हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं. इसलिए इनके द्वारा कही गई बातों को पुष्टि करना मीडिया की भी जिम्मेदारी है, वरना यह घटना बार-बार दोहराई जाएगी.
केजरीवाल का मुद्दा संसद में उठाएगी आप
संजय सिंह ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि सीबीआई और ईडी जैसी प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां पिछले दो साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रही हैं. लेकिन अबतक इनकी जांच पूरी नहीं हुई. इस दौरान 50 हजार पन्ने की चार्जशीट दाखिल की 464 गवाह बना दिए. जो कागजात अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बेगुनाह बताते हैं, उन कागजातों को सीबीआई और ईडी ने गैर-भरोसेमंद बताकर कोर्ट से छुपाया. ये किस तरह की जांच है? जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया और सरथ चंद्र रेड्डी द्वारा भाजपा को 60 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का खुलासा हुआ था, उसी दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. ईडी-सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश में स्पष्ट लिखा कि अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. जनमात की अवधि समाप्त होने पर न्यायालय का सम्मान करते हुए वह जेल चले गए. लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी तो सारे नियमों को ताक पर रखते हुए बगैर आदेश की कॉपी के प्रधानमंत्री मोदी की ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर जमानत पर स्टे ले लिया.
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