कृष्णा नदी विवाद पर CJI रमना-केस नहीं सुनूंगा,आंध्र-तेलंगाना दोनों से ताल्लुक है

krishna river dispute: चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के पानी को साझा करने का मामला नहीं सुनेंगे, cji nv ramana says will not listen krishna river dispute belongs to both andhra pradesh telangana

देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI NV Ramana) ने 2 अगस्त को कहा कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी (Krishna River Case) के पानी को साझा करने का मामला नहीं सुनेंगे. CJI रमना ने कहा कि वो 'दोनों राज्यों से ताल्लुक' रखते हैं और उन्होंने दोनों ही सरकारों से मध्यस्थता का विकल्प अपनाने के लिए कहा. अब इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होगी.CJI रमना ने संकेत दिए कि वो इस केस से खुद को अलग कर लेंगे. उन्होंने कहा, "मैं इस केस को नहीं सुनना चाहता हूं क्योंकि मैं दोनों राज्यों से ताल्लुक रखता हूं.""अगर मामला मध्यस्थता से सुलझ सकता है तो वो कर लीजिए. हम इसमें मदद कर सकते हैं. वरना मैं इस केस को किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दूंगा."सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाले आंध्र प्रदेश ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा है और मध्यस्थता के मामले में सरकार ही फैसला लेगी. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, "मैं चाहूंगा कि आप अपनी-अपनी सरकारों को मनाएं और मामले को सुलझाएं. हम बेमतलब दखलंदाजी नहीं करना चाहते हैं."ADVERTISEMENTमामला क्या है?आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना पर पर कृष्णा नदी से अपनी पावर जरूरतों को पूरा करने के लिए 'अंधाधुंध' पानी लेने का आरोप लगाया है. आंध्र का कहना है कि ये 2015 में हुए समझौते के खिलाफ है. समझौता आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के एक साल बाद हुआ था.आंध्र प्रदेश ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को श्रीसैलम, नागार्जुन सागर और पुलिचिंताला डैम का नियंत्रण लेने का निर्देश दिया जाए. आंध्र ने कहा कि ये सभी डैम दोनों राज्यों के लिए कॉमन है. राज्य का आरोप है कि तेलंगाना के इन डैम से पानी निकालने से उसके इलाकों में सिंचाई में 'अपूरणीय क्षति' हुई है.आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद से ही कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी को आपस में बांटने को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव रहा है.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...