किरायेदारों-मकान मालिकों, दोनों के लिए राहत की खबर! नए किरायेदारी कानून को कैबिनेट ने दी मंजूरी
AajTak
इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जाएगा जो इसके मुताबिक अपने किरायेदारी कानून में बदलाव कर सकेंगे. इस कानून से मकान किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को फायदा होगा और किराये का कारोबार चमकेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मॉडल टेनेन्सी एक्ट (आदर्श किरायेदारी कानून) को मंजूदी दे दी है. इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा जाएगा जो इसके मुताबिक अपने किरायेदारी कानून में बदलाव कर सकेंगे. इस कानून से मकान किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को फायदा होगा और किराये का कारोबार चमकेगा. इससे देशभर में किराये पर मकान देने की मौजूदा पूरी व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने में मदद मिलेगी. मॉडल टिनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) में राज्यों में इससे संबंधित अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है. राज्य सरकारें किराये की प्रॉपर्टी को लेकर किसी विवाद के जल्द समाधान के लिए रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्रिब्यूनल्स भी बना पाएंगी.More Related News