कहीं पेमेंट संकट के कारण बत्ती गुल तो कहीं कोयले का Crunch... UP-झारखंड समेत 12 राज्यों में बिजली संकट
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Power crisis: देश के कई हिस्से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं. लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते बिजली की मांग बढ़ गई है. ऐसे में राज्यों को मांग के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही है. उधर, दूसरी ओर देश के कई हिस्सों से कोयला संकट की भी खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में आने वाले समय में देश में बिजली संकट और बढ़ सकता है.
भीषण गर्मी और कोयले की कमी के चलते देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 12 राज्यों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है. भारत में पिछले हफ्ते 623 मिलियन यूनिट बिजली की शॉर्टेज हुई है. यह पूरे मार्च महीने में हुई शॉर्टेज से ज्यादा है.
थर्मल प्लांट में कोयले की कमी से राज्यों को बिजली संकट का सामना कर रहे हैं. लगातार बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है, ऐसे में थर्मल प्लांट पर और ज्यादा दबाव पड़ रहा है. इसके अलावा कुछ राज्यों द्वारा कोयला कंपनियों को भुगतान में देरी की वजह से भी कोयला आपूर्ति प्रभावित हुई है.
भारत में गुरुवार को बिजली की मांग 201 गीगावाट तक पहुंच गई. वहीं, इस दौरान देशभर में 8.2 गीगावाट की कमी भी दर्ज की गई. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में बिजली संकट और गहरा सकता है.
झारखंड सबसे ज्यादा प्रभावित झारखंड सबसे ज्यादा बिजली संकट का सामना कर रहा है. झारखंड में कुल बिजली डिमांड में से 17.3% शॉर्टेज हुई. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि झारखंड में कोयले की कमी के पीछे की वजह कोल कंपनियों के भुगतान में देरी है. यहां तक कि झारखंड कोयले के पुराने बिल को भी नहीं चुका रहा है. वहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 11.6% शॉर्टेज रही. इसके अलावा राजस्थान को 9.6%, हरियाणा को 7.7%, उत्तराखंड को 7.6%, बिहार को 3.7% बिजली शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है.
कहां कैसे हालात ?
राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना उधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, भारत बिजली संकट का सामना कर रहा है. ज्यादा राज्यों में लोग 8 घंटे बिजली कटौती झेलने को मजबूर हैं. मैंने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि कोयले के स्टॉक की कमी से देश को परेशानी होगी. क्योंकि बिजली की मांग चरम सीमा पर है. इस मुद्दे पर चर्चा के बजाय सरकार ने खंडन जारी कर दिया. लेकिन सच खुद व खुद बोलता है.
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