
करूर भगदड़ मामले में यूट्यूबर मारी दास से पूछताछ, पुलिस बोली- गिरफ्तार नहीं किया था
AajTak
अधिकारियों ने चिंता जताई है कि ऑनलाइन फैलाई गई अविश्वसनीय और भड़काऊ सामग्री से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है. इस वजह से चेन्नई पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्टैम्पेड को लेकर उत्तेजक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.
चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने यूट्यूबर मारी दास को करूर स्टैम्पेड मामले में गलत जानकारी फैलाने के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. यह घटना तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) प्रमुख और अभिनेता विजय द्वारा आयोजित रैली के दौरान हुई थी. पुलिस ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मारी दास को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब वह अपने घर लौट चुके हैं. यह स्पष्टिकरण उन रिपोर्टों के बाद आया, जिनमें बताया गया था कि मारी दास को नीलंकरई, चेन्नई में गिरफ्तार किया गया था.
इससे पहले, प्रसिद्ध तमिलनाडु यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को भी साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस का कहना है कि जेराल्ड ने करूर हादसे से जुड़ा फर्जी कंटेंट अपलोड किया था.
अधिकारियों ने चिंता जताई है कि ऑनलाइन फैलाई गई अविश्वसनीय और भड़काऊ सामग्री से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है और तनाव बढ़ सकता है. इस वजह से चेन्नई पुलिस ने सोशल मीडिया पर स्टैम्पेड को लेकर उत्तेजक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं.
करूर भगदड़: घटना और जांच
करूर भगदड़ TVK द्वारा आयोजित राजनीतिक रैली के दौरान मची थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. मद्रास हाई कोर्ट ने आयोजकों और पार्टी नेतृत्व की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की है.

दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.

अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.

जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.

देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.





