'एक देश-एक चुनाव'... JPC सदस्यों को सूटकेस में सौंपी गई 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट, बिल पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति
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वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए और समिति को भेजे गए हैं, जिस पर अब बैठक कर चर्चा हो रही है. JPC का काम है इस पर व्यापक विचार-विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना.
एक देश एक चुनाव संबंधी दो विधेयकों के लिए गठित संसदीय समिति ने बुधवार को अपनी पहली बैठक की. इस बैठक में भाजपा सदस्यों ने इस अवधारणा की सराहना की, जबकि विपक्षी सांसदों ने इस पर सवाल उठाए. कानून मंत्रालय की तरफ से जेपीसी के सदस्यों को पढ़ने के लिए नीले सूटकेस में 18 हजार पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट दी गई.
कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लंघन बताया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक की आर्थिक व्यवहार्यता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यह कितना लागत प्रभावी होगा, कितने ईवीएम की जरूरत होगी?
बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट में भी उस सूटकेस के साथ अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें जेपीसी सदस्यों को पढ़ने के लिए रिपोर्ट दी गई है. आम सांसद ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "एक देश-एक चुनाव की JPC में हज़ारों पन्ने की रिपोर्ट मिली है. आज ONOE की JPC मीटिंग की पहली मीटिंग हुई."
कानून मंत्रायल ने सदस्यों को दी प्रजेंटेशन
पीटीआई के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के दौरान प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर एक प्रजेंटेशन दी. इसमें भारतीय विधि आयोग सहित विभिन्न निकायों द्वारा एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया गया. बीजेपी सदस्यों ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश के हित में है.
कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि यह विचार संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि यह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है.
सातारा ड्रग्स मामले में शिव सेना (UBT) की नेता सुषमा अंधारे ने महत्वपूर्ण दावा किया है. उन्होंने कहा कि ₹115 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री के पास एकनाथ शिंदे के भाई का रिसॉर्ट भी स्थित है. इस केस ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और जांच-पड़ताल तेज कर दी गई है. विभिन्न पक्षों के बयान और सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं ताकि इस ड्रग कनेक्शन का पूरा सच सामने आ सके.
डंकी रूट से अवैध इमिग्रेशन कराने वाले नेटवर्क पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 4.63 करोड़ नकद, सोना और चांदी जब्त की गई. दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट को इस रैकेट का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है. एजेंसी का फोकस अब इस नेटवर्क से जुड़े पैसों के पूरे लेन-देन और अंतरराज्यीय कनेक्शन को खंगालने पर है.
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जन समस्या सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने पटवारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड करने को कहा. कलेक्टर ने कहा कि पटवारी नेताओं के दबाव में काम करते हैं और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते. यह कदम प्रशासन की जवाबदेही और जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का उदाहरण है.
तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट से मिली राहत का स्वागत किया है. उन्होंने साथ ही कहा कि मनरेगा मामले पर भाजपा गांधी-नेहरू परिवार के इतिहास को मिटाने का प्रयास कर रही है.
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के लिए हाथ मिलाने की तैयारी में हैं. इस गठबंधन की रणनीति का केंद्र ‘MaMu’ यानी मराठी-मुस्लिम समीकरण होगा. सीट शेयरिंग के प्रारंभिक फॉर्मूले के तहत शिवसेना (यूबीटी) 140 से 150 सीटों पर, जबकि एमएनएस 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.
राज्यसभा में 'जी राम जी' बिल पारित हो गया है. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया. खास बात यह है कि मनरेगा का नाम बदलने से नाराज टीएमसी सांसद संसद भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं. इस बिल पर सदन में विवाद जारी रहा और विपक्ष अपनी आपत्ति व्यक्त करता रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी. मजीठिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने दलील दी कि जिस कथित वित्तीय लेनदेन के आधार पर नया पीसी एक्ट केस दर्ज किया गया है, वही मुद्दा पहले एनडीपीएस मामले में उठ चुका है, जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है.
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महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI का 'कैश-फॉर-क्वेरी' केस धराशायी, नेशनल हेराल्ड के बाद विपक्ष को दूसरी राहत
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