इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तलाश रही है नए विकल्प
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सूत्रों के अनुसार इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार विकल्प तलाश रही है. Electoral Bond की सुविधा बंद होने से आगामी चुनाव में काला धन का बोलबाला बढ़ सकता है. चुनावों में कालाधन का इस्तेमाल न हो इसी मकसद से सरकार इलेक्टोरल बांड लेकर आई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच-जजों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड को बंद करने का निर्देश दिया. बता दें कि चुनावी बॉन्ड योजना के शुरू होने के बाद से ही सवालों के घेरे में थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे असंवैधानिक करार दिया है तो चर्चा है कि, अब सरकार इसके लिए विकल्प की तलाश कर रही है.
सूत्रों के अनुसार इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार विकल्प तलाश रही है. Electoral Bond की सुविधा बंद होने से आगामी चुनाव में काला धन का बोलबाला बढ़ सकता है. चुनावों में कालाधन का इस्तेमाल न हो इसी मकसद से सरकार इलेक्टोरल बांड लेकर आई थी. Banking Act के तहत ग्राहक की पहचान जाहिर करना Breach of Trust का मुद्दा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैंक को पहचान जाहिर करनी पड़ेगी. हालांकि तुरंत डोनर की लिस्ट पब्लिश करना आसान नहीं होगा. इलेक्टोरल रिफॉर्म की दिशा में इलेक्टोरल बांड एक सकारात्मक कदम है.
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