
आज का दिन: कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर विवाद, मुस्लिम छात्राओं के लिए बना आइडेंटिटी का सवाल
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हिजाब विवाद को शांत करने के लिए कर्नाटक सरकार क्या कदम उठा रही है? टीएमसी में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर क्यों खड़ा हुआ विवाद? और क्या कानून में सुधार करने से दूर हो जाएगी नर्सेज की शॉर्टेज?, सुनिए 'आज का दिन' में अमन गुप्ता के साथ.
स्कूल ड्रेस के साथ हिजाब पहना जा सकता है या नहीं. इसे लेकर कर्नाटक में जबरदस्त विवाद चल रहा है. एक तरफ मुस्लिम छात्राएं हैं, जो हिजाब को अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर बता रही हैं, वहीं हिन्दू लड़के हैं, जिनका कहना है कि उन्हें इक्वालिटी चाहिए. लड़कियों को हिजाब पहनना छोड़ना होगा, वरना वे भगवा साफा ओढ़कर स्कूल आएंगे. तो कल एक तरफ ये विरोध-प्रदर्शन और हंगामा हो रहा था. तो दूसरी ओर इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी. तो कल कोर्ट में किन बिंदुओं पर सुनवाई हुई, दलीलें क्या थी दोनों पक्षों की? और फिलहाल ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, सरकार इस पूरे विवाद को शांत करने के लिहाज से क्या कदम उठा रही है?

झारखंड के लातेहार जिले के भैंसादोन गांव में ग्रामीणों ने एलएलसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को बंधक बना लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि कंपनी बिना ग्राम सभा की अनुमति गांव में आकर लोगों को ठगने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रही थी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लगभग दो घंटे में अधिकारी सुरक्षित गांव से बाहर निकल सके.

दिल्ली के सदर बाजार में गोरखीमल धनपत राय की दुकान की रस्सी आज़ादी के बाद से ध्वजारोहण में निरंतर उपयोग की जाती है. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद यह रस्सी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने लगी. इस रस्सी को सेना पूरी सम्मान के साथ लेने आती है, जो इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्ता को दर्शाता है. सदर बाजार की यह रस्सी भारत के स्वाधीनता संग्राम और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बनी हुई है. देखिए रिपोर्ट.

संभल में दंगा मामले के बाद सीजेएम के तबादले को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस पर सीजेएम का अचानक तबादला हुआ और वकील प्रदर्शन कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. इस विवाद में राजनीतिक सियासत भी जुड़ी है. हाई कोर्ट के आदेशानुसार जजों के ट्रांसफर होते हैं लेकिन इस बार बहस हुई कि क्या यहां राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया.

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