आंग सान सू की मुश्किलें और बढ़ीं, म्यांमार पुलिस ने लगाए नए चार्ज
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सू की के वकील ने राजधानी में जज से मिलने के बाद कहा है कि आंग सान सू की पर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के अनुच्छेद 25 के चार्जेस लगाए गए हैं. अब बिना कोर्ट की परमिशन के उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है .
म्यांमार की सत्ता से बेदखल आंग सान सू की, की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं अब म्यांमार पुलिस ने आंग सान सू की के खिलाफ नए चार्जेस फाइल कर दिए हैं. मंगलवार के दिन आंग सान सू की के वकील ने कहा कि ये ऐसे चार्जेस हैं जिनसे की सू की को बिना ट्रायल के ही अनिश्चित समय तक के लिए जेल में रखा जा सकता है. सू की के वकील खिन मूंग जाव (Khin Maung Zaw) ने राजधानी में जज से मिलने के बाद कहा है कि आंग सान सू की पर नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के अनुच्छेद 25 के चार्जेस लगाए गए हैं. इसका यूज अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता रहा है जो कोविड नियमों का उल्लंघन करते हैं. 1 फरवरी के दिन म्यांमार की आर्मी ने तख्तापलट करते हुए सू की को सत्ता से बेदखल कर दिया है. उन पर पहले से ही बिना रजिस्ट्रेशन के एक आयातित वॉकी-टॉकी पास रखने का आरोप लगा हुआ है.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दावोस में नीला चश्मा पहनकर पहुंचे थे. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. अब उनके इसी चश्मे पर ट्रंप ने अपने संबोधन में चुटकी ली है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री शहबाज को इस बहुपक्षीय बोर्ड में शामिल होने का आमंत्रण दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इस बोर्ड में शामिल होने का आमंत्रण मिला है.
यूरोपीय संघ (EU) और भारत के बीच होने वाला यह समझौता दुनिया के सबसे बड़े सौदों में से एक हो सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं.
ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यूरोप से प्यार है लेकिन वह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है. दुनिया हमें फॉलो कर बर्बादी के रास्ते से बच सकती है. मैंने कई मुल्कों को बर्बाद होते देखा है. यूरोप में मास माइग्रेशन हो रहा है. अभी वो समझ नहीं रहे हैं कि इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं. यूरोपीयन यूनियन को मेरी सरकार से सीखना चाहिए.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित गाजा पीस बोर्ड का काम केवल गाजा तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं. ट्रंप कह रहे हैं कि यह अब तक का सबसे मजबूत बोर्ड होगा जो दुनिया में शांति और उन्नति पर काम करेगा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका को नहीं दिया गया तो वे यूरोप के आठ बड़े देशों पर टैरिफ लगाएं जाएंगे. इस स्थिति ने यूरोप और डेनमार्क को ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया है. यूरोप और डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ट्रंप के इस ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान को एक तकनीकी खराबी की वजह से वापस वाशिंगटन लौट आया. विमान को ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में सुरक्षित उतारा गया. ट्रंप के एयर फोर्स वन विमान में तकनीकि खराबी की वजह से ऐसा करना पड़ा. विमान के चालक दल ने उड़ान भरने के तुरंत बाद उसमें एक मामूली बिजली खराबी की पहचान की थी. राष्ट्रपति ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की बैठक में शिरकत करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के दावोस जा रहे थे.
ग्रीनलैंड में आजादी की मांग दशकों से चल रही है. फिलहाल यह द्वीप देश डेनमार्क के अधीन अर्ध स्वायत्त तरीके से काम करता है. मतलब घरेलू मामलों को ग्रीनलैंडर्स देखते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और रक्षा विभाग डेनमार्क सरकार के पास हैं. अब कयास लग रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद के बीच वहां अलगाववाद को और हवा मिलेगी.
स्विटजरलैंड के दावोस में चल रहे WEF की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप को बताया कि अमेरिका जैसी शक्ति को क्यों कानून आधारित वर्ल्ड ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में बहुपक्षवाद के बिखरने का डर सता रहा है. मैक्रों ने कहा कि दुनिया में जोर जबरदस्ती के बजाय सम्मान और नियम-आधारित व्यवस्था को प्राथमिकता देने की जरूरत है.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस भाषण ने उस धारणा को तोड़ दिया कि वेस्टर्न ऑर्डर निष्पक्ष और नियमों पर चलने वाली है. कार्नी ने साफ इशारा किया कि अमेरिका अब वैश्विक व्यवस्था को संभालने वाली नहीं, बल्कि उसे बिगाड़ने वाली ताकत बन चुका है. ट्रंप के टैरिफ, धमकियों और दबाव की राजनीति के बीच मझोले देशों को उन्होंने सीधा संदेश दिया है- खुद को बदलो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे.
जल्द ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच एक समझौता हो सकता है. दोनों ही देश एक-दूसरे के यहां डिजिटल एंबेसी खोलेंगे. यह आम दूतावास से बिल्कुल अलग होगा, जहां खुफिया कागजात से लेकर सरकारी बैंकों के भी दस्तावेज रखे जा सकते हैं.
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